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कर्नाटक में धर्मांतरण विरोधी विधेयक लाएंगे : गृह मंत्री अरागा ज्ञानेंद्र - धर्मांतरण विरोधी विधेयक लाएंगे

कर्नाटक के गृह मंत्री अरागा ज्ञानेंद्र (Karnataka Home minister Aaraga Jnanendra) ने कहा है कि धर्म परिवर्तन को नियंत्रित करने के लिए धर्मांतरण विरोधी विधेयक लाएंगे. उन्होंने यह बातें विधानसौधा में मीडिया से बातचीत में कहीं.

गृह मंत्री अरागा ज्ञानेंद्र
गृह मंत्री अरागा ज्ञानेंद्र

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Published : Sep 23, 2021, 6:41 AM IST

बेंगलुरू : कर्नाटक के गृह मंत्री अरागा ज्ञानेंद्र (Karnataka Home minister Aaraga Jnanendra) ने कहा है कि धर्म परिवर्तन को नियंत्रित करने के लिए धर्मांतरण विरोधी विधेयक लाएंगे.

उन्होंने विधानसौधा में मीडिया से बात करते हुए कहा कि धर्मांतरण निश्चित रूप से सरकार द्वारा बर्दाश्त नहीं किया जाता है. उन्होंने कहा कि सभी धर्मों को शांति से रहना चाहिए. धर्म परिवर्तन शांति और व्यवस्था को बर्बाद कर सकता है. गृह मंत्री ने कहा कि हम राज्य में शांति बनाए रखने के लिए काम करेंगे.

हमारा साइबर डिवीजन स्मार्ट और मजबूत है. हम वह करेंगे जो हम धार्मिक धर्मांतरण को रोकने के लिए कर सकते हैं. उन्होंने कहा कि हम उन सभी चीजों का उपयोग करेंगे जिससे धर्म परिवर्तन को नियंत्रित किया जा सकता है.

ये भी पढ़ें - धर्मांतरण एक बड़ा अपराध, सख्त कानून बनना जरूरी: अरागा ज्ञानेंद्र

इससे पहले मंगलवार को कर्नाटक के गृह मंत्री अरागा ज्ञानेंद्र ने विधानसभा सत्र में कहा था कि लालच देकर किसी व्यक्ति का धर्म परिवतर्न कराना एक अपराध है और इसके खिलाफ सख्त कानून लाने की तैयारी चल रही है. वहीं भाजपा विधायक गुलीहट्टी शेखर ने शून्यकाल में इस संबंध में प्रस्ताव रखते हुए कहा कि आजकर धर्मांतरण तेजी से हो रहा है. मेरे निर्वाचन क्षेत्र में ही 10 हजार से 20 हजार लोगों का धर्मांतरण हुआ है. मेरी माता भी धर्मांतरित हैं. दरअसल, ईसाई मिशनरी मासूमों को अपना टार्गेट बनाते हैं. मेरी अपनी मां उनका शिकार बनीं. हमारे घर में हिंदू भगवान की पूजा ही नहीं होती. यह अत्यंत शर्मनाक है.

उन्होंने कहा कि दलित, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यकों का धर्मांतरण किया जा रहा है. यह एक बड़ी समस्या है. धर्मांतरण के खिलाफ सख्त कानून बनाया जाना चाहिए. विधायक के जी बोपैय्या ने भी इस प्रस्ताव पर सहमति जताते यूपी मॉडल कानून को लागू करने की मांग की.

स्पीकर विश्वेश्वर हेगड़े कागेरी ने कहा कि उन्होंने इस बारे में तब बात की थी जब मल्लिकार्जुन खड़गे गृह मंत्री थे. हालांकि, इस समस्या के खिलाफ अन्य राज्य में कानून बने हैं, अब हमारे राज्य में भी इस तरह के कानून की आवश्यकता है.

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