नई दिल्ली :उच्चतम न्यायालय ने चारधाम राजमार्ग परियोजना की निगरानी के लिए गठित उच्चाधिकार समिति को दो सप्ताह के भीतर बैठक करके भारत-चीन सीमा क्षेत्र में सड़कों को सात मीटर तक चौड़ा करने के लिए रक्षा मंत्रालय के आवेदन सहित विभिन्न आवेदनों पर विचार करने का बुधवार को निर्देश दिया.
सामरिक महत्व की 900 किमी लंबी चारधाम परियोजना का मकसद उत्तराखंड में स्थित चारों पवित्र नगरों- यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ- में सभी मौसमों के अनुकूल संपर्क सड़कों का निर्माण करना है.
रक्षा मंत्रालय ने शीर्ष अदालत के आठ सितंबर के आदेश में सुधार करने का अनुरोध किया है. न्यायालय ने इस आदेश में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को 5.5 मीटर चौड़े राजमार्ग के निर्माण संबंधी परिपत्र का पालन करने के लिए कहा था.
न्यायमूर्ति आर एफ नरीमन, न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा और न्यायमूर्ति के एम जोसफ की पीठ ने सभी अंतरिम आवेदनों पर नोटिस जारी करते हुये इस मामले को जनवरी, 2021 के तीसरे सप्ताह में सूचीबद्ध कर दिया.
रक्षा मंत्रालय ने अपने आवेदन में कहा है कि वह आठ सितंबर के आदेश में सुधार और यह निर्देश चाहता है कि ऋषिकेश से माना, ऋषिकेश से गंगोत्री और टनकपुर से पिथौरागढ़ के राजमार्ग को दोहरी लेन के रूप में विकसित किया जाए.
मंत्रालय ने कहा है कि पांच सदस्यीय उच्चाधिकार समिति के अध्यक्ष रवि चोपड़ा सहित अल्पमत की रिपोर्ट ने थल सेनाध्यक्ष के 20 सितंबर, 2019 के इस बयान को आधार बनाया है कि भागीरथी पारिस्थितिकी संवेदनशील जोन में वर्तमान सड़कें सेना की जरूरतें पूरा करने के लिए पर्याप्त हैं.
आवेदन में कहा गया है कि इस साल के प्रारंभ से ही हालात काफी बदल गये हैं और ऐसी स्थिति में सैन्य स्टेशनों से भारत-चीन सीमा के ठिकानों पर जवानों और उपकरणों को तेजी से पहुंचाने के लिए ऐसा करना बहुत जरूरी हो गया है.
आवेदन में यह भी कहा गया है कि यद्यपि सैन्य जरूरतों का सामान्य रूप से उल्लेख किया गया है, लेकिन दुर्भाग्य से आज यह स्थिति है कि इस समय चीन की सीमा पर संवेदनशील स्थिति की पृष्ठभूमि में राज्य की सुरक्षा ही खतरे में है.
आवेदन में कहा गया है कि इन परिस्थितियों में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के पांच अक्टूबर, 2012 और 23 मार्च, 2018 के परिपत्र देश की सीमाओं पर किसी भी तरह के आक्रामक रवैये का मुकाबला करने लिए तत्परता से सैनिकों, बख्तरबंद गाड़ियों, तोपखाने और टैंकों को ले जाने के लिये जरूरी सड़कों के बारे में नहीं हैं और इसलिए यह नहीं माना जा सकता कि राज्य के मौजूदा हालात इसमें शामिल थे.