चेन्नई : तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने शनिवार को विधानसभा में एक प्रस्ताव पेश कर केंद्र सरकार से तीन कृषि कानूनों को रद्द करने का अनुरोध किया क्योंकि वे किसानों के हितों को प्रभावित कर रहे हैं. इस कदम का विरोध करते हुए भाजपा सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया.
विधानसभा में प्रस्ताव पेश करते हुए स्टालिन ने कहा कि तीन कृषि कानून किसानों के खिलाफ हैं और कृषि को नष्ट कर देंगे. उन्होंने कहा कि कृषि कानून किसानों के लिए किसी काम के नहीं हैं और संघवाद के सिद्धांत और राज्यों की शक्तियों को छीनने के भी खिलाफ हैं.
स्टालिन ने कहा कि पूर्ववर्ती अन्नाद्रमुक सरकार ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं लाई थी. तीन कानून: किसान उत्पाद व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) अधिनियम, किसान (सशक्तिकरण और संरक्षण) मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा अधिनियम, और आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम है.
उनके अनुसार, किसान अगस्त 2020 से तीन कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि तीन कानून कॉरपोरेट्स के लिए फायदेमंद हैं न कि किसानों के लिए. उन्होंने कहा कि किसानों को उनकी उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर कानून चुप हैं. उन्होंने यह भी कहा कि सरकार ने इस साल कृषि के लिए अलग बजट पेश किया है.