चेन्नई : तमिलनाडु विधानसभा में सर्वदलीय बैठक में सर्वसम्मति से राज्य को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के दायरे से छूट देने के लिए एक विधेयक फिर से राज्यपाल आरएन रवि (Governor R N Ravi) को राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजने का संकल्प लिया गया.
शनिवार को इस पर निर्णय लिया गया. सचिवालय में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन (Chief Minister M K Stalin) की अध्यक्षता में हुई बैठक में विधानसभा की विशेष बैठक बुलाने और विधेयक को फिर से पारित कराने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया गया और राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त करने के लिए इसे केंद्र सरकार को भेजने के लिए राज्यपाल को भेजा गया. मुख्य विपक्षी दल अन्नाद्रमुक ने हालांकि बैठक में हिस्सा नहीं लिया और तमिलनाडु में परीक्षण को रद्द करने के उद्देश्य से सभी कानूनी पहलों को अपना समर्थन देने की घोषणा की. वहीं बैठक में भाजपा ने भी हिस्सा नहीं लिया.