नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने एक बच्ची के यौन उत्पीड़न के मामले में बंबई उच्च न्यायालय के फैसले को लेकर पैदा हुए विवाद की गंभीरता पर विचार करते हुए मामले में सहयोग करने के लिए शुक्रवार को एक न्याय मित्र (amicus curiae) नियुक्त किया.
इस मामले में उच्च न्यायालय ने एक व्यक्ति को यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) कानून के प्रावधानों के तहत बरी कर दिया था. उच्चतम न्यायालय ने अटार्नी जनरल (महान्यायवादी) द्वारा इसका उल्लेख किये जाने पर शीर्ष अदालत ने बंबई उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ के 19 जनवरी के फैसले पर 27 जनवरी को रोक लगा दी थी तथा अपील दायर करने की अनुमति दी थी.
न्यायमूर्ति यू यू ललित और न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी की पीठ ने कहा कि इस मामले में विवाद की गंभीरता को देखते हुए न्याय मित्र नियुक्त करने की जरूरत है क्योंकि यह एक ऐसा मामला है, जहां आरोपी प्रतिनिधित्व के बगैर नहीं रह सकता.
पीठ ने कहा कि वह इस विषय को 24 अगस्त को उस दिन के प्रथम मामले के रूप में निस्तारण के लिए सूचीबद्ध करेगी.
सुप्रीम कोर्ट ने ये दिया आदेश
पीठ ने अपने आदेश में कहा, हम वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे से न्यायमित्र के रूप में न्यायालय की सहायता करने का आग्रह करते हैं. रजिस्ट्री को मामले के कागजात दवे को फौरन भेजने का निर्देश दिया जाता है. अटार्नी जनरल (एजी) के. के. वेणुगोपाल द्वारा इसका उल्लेख किये जाने पर शीर्ष अदालत ने 27 जनवरी को उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगा दी थी और महाराष्ट्र सरकार को नोटिस भी जारी किया था. साथ ही, वेणुगोपाल को उच्च न्यायालय के 19 जनवरी के फैसले के खिलाफ अपील दायर करने की अनुमति दी थी.
पीठ ने अपने आदेश में कहा था, 'जो कुछ कहा गया है, उसके मद्देनजर हम अटार्नी जनरल को उक्त फैसले के खिलाफ उपयुक्त याचिका दायर करने की अनुमति देते हैं. इस बीच, हम पॉक्सो कानून की धारा आठ के तहत अपराध के संदर्भ में...आपराधिक अपील में आरोपी को बरी किये जाने पर रोक लगाते हैं.'