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जिष्णु देव वर्मा ने बजट को सराहा कहा, बढ़ाया गया कर्ज का दायरा

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Published : Feb 2, 2021, 9:55 AM IST

त्रिपुरा के वित्त मंत्री जिष्णु देव वर्मा ने केंद्रीय बजट की सराहना करते हुए उसका स्वागत किया. उन्होंने कहा कि पहले ऋण लेने की प्रणाली तीन प्रतिशत बिना शर्त और एक प्रतिशत सशर्त थी, लेकिन अब बिना शर्त उधार की सीमा को चार प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया है और पंद्रहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार सशर्त को 0.5 प्रतिशत कर दिया गया है.

जिष्णु देव वर्मा
जिष्णु देव वर्मा

अगरतला : त्रिपुरा के वित्त मंत्री जिष्णु देव वर्मा ने केंद्रीय बजट की सराहना करते हुए उसका स्वागत किया. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने कोविड के कारण न केवल व्यवसाय बर्बाद हुए हैं, बल्कि राज्य के कर्ज का दायरा भी बढ़ा दिया है.

इस बीच उपमुख्यमंत्री ने अगले तीन वर्षों में स्थापित होने जा रहे सात नए टेक्सटाइल पार्कों की घोषणा पर भी जोर दिया और कहा कि इनमें से एक त्रिपुरा राज्य में स्थापित किया जा सकता है.

देव वर्मा ने कहा कि पहले ऋण लेने की प्रणाली तीन प्रतिशत बिना शर्त और एक प्रतिशत सशर्त थी, लेकिन अब बिना शर्त उधार की सीमा को चार प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया है और पंद्रहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार सशर्त को 0.5 प्रतिशत कर दिया गया है.

उन्होंने कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा था कि देश भर में सात कपड़ा पार्क स्थापित किए जाएंगे और अगर सब ठीक रहा, तो इनमें से एक त्रिपुरा को मिल सकता है.

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए सदन में बजट प्रस्ताव रखे जाने के बाद देव वर्मा ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि वैश्विक चुनौती के सामने, केंद्रीय मंत्री ने एक कम्पलीट बजट रखा है.

बजट कुछ प्रमुख स्तंभों जैसे स्वास्थ्य, मानव पूंजी, नई दृष्टि, आर एंड डी और बुनियादी ढांचे के विकास पर खड़ा है.

आत्मनिर्भर भारत पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि RBI ने बताया है कि आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत 27.1 लाख रुपये का निवेश किया गया है, जो कि GDP का 30 प्रतिशत है.

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इस समय यह एक बड़ा मील का पत्थर है. प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक स्तर में स्वास्थ्य क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री स्वास्थ्य योजना नाम से 64,180 करोड़ रुपये के फंड आवंटन के साथ एक नई योजना शुरू की गई है.

देव वर्मा ने कहा कि उत्पादन लागत के 1.5 गुना के अनुपात में एमएसपी भी दिया गया है, जो कृषि क्षेत्र को 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने के लक्ष्य को बढ़ाएगा.

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