नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को पंजाब सरकार से कहा कि वह 1991 में जूनियर इंजीनियर बलवंत सिंह मुल्तानी के लापता होने और हत्या के मामले में पूर्व पुलिस महानिदेशक सुमेध सैनी के खिलाफ दर्ज नयी प्राथमिकी में दायर आरोप पत्र रिकार्ड पर लायें.
शीर्ष अदालत 1991 में मुल्तानी के लापता होने और हत्या के मामले में दर्ज नयी प्राथमिकी के मामले में सैनी को पहले ही अग्रिम जमानत दे चुकी है.
न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी और न्यायमूर्ति एम आर शाह की पीठ ने निचली अदालत से कहा कि वह इस मामले में 22 जनवरी को होने वाली सुनवाई स्थगित करे क्योंकि शीर्ष अदालत इस मामले में विचार कर रही है.
पीठ इस मामले में मई, 2020 में दर्ज नयी प्राथमिकी रद्द करने के लिये सैनी की याचिका पर सुनवाई कर रही है.
पीठ ने कहा, 'पंजाब सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल सुब्रह्मण्यम आरोप पत्र और अतिरिक्त दस्तावेज रिकार्ड पर लाने के लिये समय चाहते हैं. वह दो सप्ताह में ऐसा कर सकते हैं. याचिकाकर्ता के वकील का कहना है कि इस मामले को फरवरी के दूसरे सप्ताह में सूचीबद्ध किया जाये.'
पीठ ने कहा कि राज्य सरकार के अधिवक्ता ने उसे सूचित किया है कि याचिकाकर्ता (सैनी) की पेशी के लिये मजिस्ट्रेट की अदालत में यह मामला 22 जनवरी, 2021 के लिये सूचीबद्ध है.
पीठ ने कहा, 'इस तथ्य के मद्देनजर कि हम इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं, मजिस्ट्रेट के लिये उचित होगा कि वह इसे फरवरी, 2021 के अंत तक के लिये स्थगित कर दें.'
इससे पहले, पंजाब सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल सुब्रह्मण्यम ने पीठ से कहा कि इस मामले में अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है और सैनी को 22 जनवरी को पेश होने के लिये सम्मन जारी किये जा चुके हैं.
उन्होंने कहा कि चूंकि इस मामले में लंबी सुनवाई की आवश्यकता है, इसलिए सैनी को अदालत में पेश होकर आरोप पत्र ले लेना चाहिए.