नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने अविवाहित महिलाओं के सरोगेसी का लाभ उठाने पर लगाए गए प्रतिबंध के खिलाफ दायर याचिका पर मंगलवार को केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया. न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ प्रजनन और मातृत्व के अधिकार को साकार करने की मांग करने वाले एक प्रैक्टिसिंग वकील द्वारा दायर याचिका की जांच करने पर सहमत हुई.
वरिष्ठ अधिवक्ता सौरभ किरपाल ने दलील दी कि याचिकाकर्ता मधुमेह से ग्रस्त है और 40 वर्ष की है, उसे शादी के बिना भी प्रजनन और मातृत्व का अधिकार है, क्योंकि वह सरोगेसी का लाभ उठाने के अपने अधिकार को सुरक्षित करना चाहती है और राज्य की शर्तों के बिना अपनी शर्तों पर मातृत्व का अनुभव करना चाहती है. वकील मलक मनीष भट्ट के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया है कि याचिकाकर्ता को सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम, 2021 और सरोगेसी (विनियमन) नियम, 2022 के विभिन्न प्रावधानों के माध्यम से वैज्ञानिक और चिकित्सा उन्नति का लाभ उठाने से बाहर रखा गया है.
इसमें कहा गया है कि एकल अविवाहित महिलाओं को सरोगेसी का लाभ उठाने से रोकना, जबकि तलाकशुदा या विधवा महिलाओं को इसकी अनुमति देना स्पष्ट रूप से मनमाना और तर्कहीन है, क्योंकि एकल अविवाहित महिला द्वारा बच्चा गोद लेने या विवाहेतर बच्चा पैदा करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है. याचिका में कहा गया है, 'एक सार्थक पारिवारिक जीवन का अधिकार, जो एक व्यक्ति को एक पूर्ण जीवन जीने की अनुमति देता है और उसकी शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक अखंडता को बनाए रखने में मदद करता है, संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में आता है. केवल तलाकशुदा और विधवा महिलाओं को सरोगेसी का लाभ देना अविवाहित को संविधान के तहत मिले मौलिक अधिकारों का हनन है.'