नई दिल्ली:नव नामित प्रधान मंत्री संग्रहालय (पूर्व नेहरू मेमोरियल संग्रहालय पुस्तकालय) द्वारा आयोजित 'इंदिरा गांधी का जीवन और समय' पर प्रधानमंत्री व्याख्यान श्रृंखला के भाग के रूप में डॉ. करण सिंह ने पूर्व कैबिनेट में अपने 10 वर्षों को याद किया. उन्होंने उन दिनों को याद करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को लेकर यह धारणा कि वह तानाशाह थीं, बिल्कुल निराधार थी. उन्हें (इंदिरा गांधी) लोगों की बात सुनना पसंद था और कभी-कभी मुझे मैडम आगे चले कहकर हस्तक्षेप करना पड़ता था.
आपातकाल के दिनों और कांग्रेस के भीतर विभाजन के बाद राजनीतिक उथल-पुथल के बारे में बोलते हुए, पूर्व राज्यपाल ने कहा कि कभी-कभी अदालत के फैसले मणिपुर की तरह त्रासदी पैदा करते हैं. 12 जून, 1975 के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले का जिक्र करते हुए कहा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर चुनावी कदाचार का दोषी ठहराया गया. उन्हें चुनाव लड़ने से रोक दिया, जिसके कारण अंततः आपातकाल लगाया गया. ऐसे ही मणिपुर हाईकोर्ट ने मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने का आदेश दिया.
और मैं कहना चाहता हूं कि संजय गांधी एक सख्त बच्चे थे. पारिवारिक कार्यान्वयन में उनकी नीतियों के बाद दुखद नसबंदी अभियान और कांग्रेस को नियंत्रित करने की उनकी उत्सुकता वरिष्ठों को नाराज करने वाली थी अंततः ये सबसे बड़ी राजनीतिक उथल-पुथल का कारण बनी. जब आप बहुत बड़े और शक्तिशाली होते हैं, तो आपके आस-पास के लोग आपको खुश करना चाहते हैं और केवल वही कहते हैं जो आप सुनना चाहते हैं, डॉ. सिंह ने इंदिरा गांधी के विश्वासपात्रों और अन्य लोगों को संबोधित करते हुए कहा.
उन्होंने कहा, 'इंदिरा गांधी की लोकप्रियता चरम पर थी. यहां तक कि इंटेलिजेंस ने भी ऐसा कहा था. लेकिन, 1977 के चुनावों में मुझे छोड़कर उनकी पूरी टीम का सफाया हो गया. और वहां संजय गांधी थे, जिन्होंने वास्तव में मेरे परिवार नियोजन कार्यक्रम को हाईजैक कर लिया और विनाशकारी नसबंदी कार्यक्रम लेकर आए.
1971 के दौरान इंदिरा गांधी के कार्यों की सराहना करते हुए उन्होंने पाकिस्तान को तत्कालीन पूर्वी-पाकिस्तान (अब बांग्लादेश) से विभाजित कर दिया, हालांकि उन्होंने शिमला समझौते, 1972 पर अपनी नाराजगी व्यक्त की.