हैदराबाद : किसान या तो चुपचाप समाप्त हो गया या कीटनाशक पीकर खुद को मार डाला. जब उसके कठिन मेहनत से उगने वाली फसल प्राकृतिक आपदाओं में खत्म हो गई, या जब उसे बाजार के लोगों ने धोखा दिया. इस बात पर विचार करना चाहिए कि उसने कानूनों के खिलाफ आंदोलन का रास्ता क्यों अपनाया.
प्रधानमंत्री मोदी यह तर्क दे रहे हैं कि कानून किसानों के हित के लिए है. वह इस धारणा में सही है कि 1971 में देश में लगभग 51 प्रतिशत किसानों के पास ढाई एकड़ से कम भूमि थी और उनकी संख्या वर्तमान समय में 68 प्रतिशत हो गई है. उन्होंने इस तथ्य का भी उल्लेख किया है कि दो हेक्टेयर से कम भूमि वाले किसानों की संख्या देश में 86 प्रतिशत है. ऐसे छोटे और सीमांत किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए बिचौलियों से प्रभावित मंडियों का सुधार किया जाना चाहिए. सवाल है कि पूरे देश में एक समान बाजार से गरीब किसान को क्या मिलेगा?
25 वर्षों में तीन लाख आत्महत्याएं
पिछले 25 वर्षों में देश में तीन लाख से अधिक किसानों ने आत्महत्याएं की हैं. हालांकि, किसी भी स्तर पर राज्यों या कृषि संघों के परामर्श के बिना लाए गए कृषि कानून उचित सुधारों की श्रेणी में नहीं आते हैं. किसानों को डर है कि नए कानूनों से उनका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा. कृषि कानूनों को लेकर प्रधानमंत्री ने कहा था अगर कुछ भी बुरा होता है, तो वह उनके खाते में डाला जा सकता है, जो कि उचित नहीं कहा गया. किसान किसी भी अधिक खराब चीजों को सहन करने की स्थिति में नहीं है. राष्ट्र के लिए फायदेमंद होने वाले कानून राज्यों और किसानों से सलाह लेकर तैयार किए जाने चाहिए. बजाय इसके कि इसे प्रतिष्ठा का विषय बनाकर रुख सख्त किया जाए.
किसान कल्याण की गारंटी दे सरकार
जब सरकारें किसानों के कल्याण की गारंटी देती हैं, तो देश में कभी भी हरित क्रांति संभव है. लाल बहादुर शास्त्री के कार्यकाल के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य के प्रावधान के लिए स्थापित तंत्र के कारण देश में हरित क्रांति का आगाज हुआ. कृषि मंडियां और एफसीआई खरीद जो किसान को समर्थन की रीढ़ बन गईं, उस अवधि में भी एक वास्तविकता बन गई. श्वेत क्रांति के जनक के रूप में विख्यात वर्गीस कुरियन की दूरदृष्टि ने देश में 8 लाख करोड़ रुपये के उद्योग को चालू करने में मदद की और ग्रामीण विकास में बहुत योगदान दिया. राज्य और केंद्र सरकारों द्वारा कृषि के लिए इसी तरह की दृष्टि की आवश्यकता है.