हैदराबाद : कांग्रेस ने कहा कि आपने वैक्सीन को सुरक्षा कवच नहीं, चुनावी कवच समझा है. भारत के पास तो वैक्सीन बनाने की क्षमता थी, क्योंकि देश के पूर्वजों ने क्षमता बनाई. आप ही वैक्सीन को विदेशों में 'बेच' आए, ताकि आपकी कमीज उजली रहे. लेकिन मौतों के दाग इतनी आसानी से नहीं छूटेंगे.
सभी वयस्कों को मुफ्त टीका देने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि राज्यों की अपील सुनने में उन्हें चार महीने लग गए.
उन्होंने ट्वीट किया, 'फरवरी 2021 और इसके बाद कई बार मैंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर सभी को मुफ्त टीका देने का आग्रह किया था. उन्हें चार महीने लग गए और काफी दबाव में अंतत: उन्होंने हमारी बात सुनी और इतने समय से जो हम कह रहे थे, उसे लागू किया.'
उन्होंने कहा, 'महामारी की शुरुआत से ही भारत के लोगों की सेहत को प्राथमिकता दी जानी चाहिए थी. दुर्भाग्य से प्रधानमंत्री द्वारा देर से लिए गए निर्णय के कारण कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी. उम्मीद है कि इस बार टीकाकरण अभियान का प्रबंधन बेहतर तरीके से होगा, जिसमें लोगों पर ध्यान दिया जाएगा न कि प्रचार पर.'
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर सरकार से सवाल पूछा है कि अगर वैक्सीन सबके लिए मुफ्त है, तो प्राइवेट अस्पताल टीके के लिए पैसे क्यों वसूल कर रहे हैंं?
सीताराम येचुरी- सुप्रीम कोर्ट की वजह से ऐसा फैसला संभव हो पाया. टीकाकरण हमेशा से केंद्र की ही जिम्मेवारी रही है. केंद्र सरकार और भाजपा को अपनी विफलताओं के लिए जिम्मेदारी स्वीकार करना सीखना चाहिए कि जब इस देश के लोगों की जान जा रही थी. पीएम प्रचार में लगे रहे. यह उन लाखों लोगों का अपमान है जो महामारी में मारे गए.
उन्होंने कहा कि पीएम राज्य सरकारों पर बोझ डालकर अपनी संदिग्ध भेदभावपूर्ण टीका नीति का बचाव करने की कोशिश कर रहे हैं. अब मोदी ने केंद्र द्वारा एक मुफ्त और सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के डर से मुफ्त वैक्सीन नीति का एलान कर रहे हैं.जब पीएमओ को पूर्ण निर्णय लेने के लिए केंद्रित है,तो केंद्र द्वारा विपक्ष द्वारा संचालित राज्यों को दोष देने के लगातार प्रयास अस्वीकार्य हैं.
येचुरी ने आगे कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण मौतों पर दुख व्यक्त करने के लिए पूरा देश एकजुट है, यह दिल दहला देने वाला है कि मोदी ने उन परिवारों को कोई मुआवजा देने का प्रस्ताव नहीं रखा, जिन्होंने कमाने वालों को खो दिया. केंद्र सरकार को तुरंत पर्याप्त मुआवजे की घोषणा करनी चाहिए.
वहीं कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने यह आरोप भी लगाया कि प्रधानमंत्री ने देश में पहले के टीकाकरण के कार्यक्रमों के बारे में टिप्पणी करके अतीत की चुनी हुई सरकारों और वैज्ञानिकों का अपमान किया है.
उन्होंने संवाददाताओं से कहा, 'मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने पिछले कई महीनों में बार बार यह मांग रखी कि 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को मुफ्त टीका लगना चाहिए, लेकिन मोदी सरकार ने इसे इनकार कर दिया. फिर उच्चतम न्यायालय ने मोदी जी और उनकी सरकार को कटघरे में खड़ा किया.'
कांग्रेस महासचिव ने कहा, 'फिलहाल खुशी है कि हर नागरिक को मुफ्त टीका मुहैया कराने की मांग सरकार ने आंशिक रूप से मान ली है. प्रधानमंत्री आज भी अपने मुंह मियां मिट्ठू बने. देर आए, लेकिन पूरी तरह दुरुस्त नहीं आए.'
पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस मौके पर कहा कि मैं सभी आयु समूहों के लिए वैक्सीन की केंद्रीय खरीद और वितरण के हमारे अनुरोध को स्वीकार करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देता हूं. मैंने इस मुद्दे पर पीएम को और स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन जी को दो बार लिखा था.
तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने कहा कि मैं पीएम मोदी के उस बयान का स्वागत करता हूं जिसमें यह संकेत दिया गया कि केंद्र सरकार देश में उत्पादित 75% टीकों की खरीद करेगी और उन्हें राज्यों को मुफ्त में उपलब्ध कराएगी. मैं उनको सरकार की पिछली स्थिति को उलटने के लिए भी पीएम की सराहना करता हूं.
दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि हम माननीय सुप्रीम कोर्ट का आभार व्यक्त करते हैं कि उनके दखल के बाद देश भर में हर उम्र हर वर्ग के लोगों को मुफ़्त वैक्सीन उपलब्ध होगी. केंद्र सरकार चाहती तो बहुत पहले यह कर सकती थी, लेकिन केंद्र की नीतियों के चलते न राज्य वैक्सीन खरीद पा रहे थे और न केंद्र सरकार दे रही थी.
केरल के सीएम पिनाराई विजयन ने कहा है कि प्रधानमंत्री की यह घोषणा कि 21 जून से राज्यों को कोविड-19 वैक्सीन की मुफ्त आपूर्ति की जाएगी, इस समय सबसे उपयुक्त प्रतिक्रिया है. मुझे खुशी है कि हमारे अनुरोध पर प्रधानमंत्री ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है.
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वहीं मुफ्त वैक्सीनेशन को लेकर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस निर्णय के लिए मैं उनका हार्दिक आभार प्रकट करता हूं, इससे राज्य पर अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा. 18 वर्ष के युवाओं को मुफ्त टीकाकरण निश्चित रूप से संभावित तीसरी लहर को हराने में कारगर सिद्ध होगा.
इसके अलावा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस संबंध में ट्वीट कर कहा कि पूर्व से केन्द्र सरकार द्वारा 45 वर्ष से उपर के लोगों के टीकाकरण हेतु मुफ्त टीका राज्यों को दिया जा रहा है. अब प्रधानमंत्री द्वारा 18 वर्ष से अधिक एवं 45 वर्ष से कम आयुवर्ग के सभी लोगों के टीकाकरण हेतु राज्य सरकारों को मुफ्त टीका उपलब्ध कराने एवं पिछले साल की तरह प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को दीवाली तक बढा़कर सभी राशन कार्डधारियों को मुफ्त राशन देने का फैसला उपयोगी एवं सराहनीय है. इसके लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद. यह कोरोना से जंग जीतने में मददगार होगा.
रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री ने आज 18 वर्ष से ऊपर सभी देशवासियों को केंद्र सरकार द्वारा मुफ़्त वैक्सीन देने की घोषणा करके जनता को बड़ी राहत और कोरोना से लड़ने की एक नई ताक़त दी है. इस जन कल्याणकारी निर्णय के लिए मैं प्रधानमंत्रीजी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं.
भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा का कहना है कि आदरणीय प्रधानमंत्री द्वारा समस्त देशवासियों के लिए मुफ़्त वैक्सीन उपलब्ध कराने के लिए हम उनका ह्रदय से आभार व्यक्त करते हैं. कोरोना के खिलाफ लड़ाई में मोदी जी की सरकार हर देशवासी के साथ खड़ी है. गरीब से गरीब व्यक्ति को मुफ़्त वैक्सीन लगे ये हमारा संकल्प है.
इस अवसर पर गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि जनता की सुरक्षा व स्वास्थ्य के प्रति मोदी सरकार ने सदैव संकल्पबद्ध होकर कार्य किया है. इसी क्रम में आज देशभर में 18वर्ष से ऊपर की आयु के सभी नागरिकों को कोरोना वैक्सीन का मुफ्त टीका उपलब्ध कराने के ऐतिहासिक निर्णय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ह्रदय से धन्यवाद देता हूं. भारत को कोरोना मुक्त बनाने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है.
राज्यों के पास वैक्सीनेशन का जो 25% काम था, उसकी जिम्मेदारी भी अब भारत सरकार उठाएगी व राज्यों को वैक्सीन पर कुछ भी खर्च नहीं करना होगा. इससे लोगों को जल्दी वैक्सीन मिलेगी व इससे जुडी भ्रांतियों पर भी विराम लगेगा.
