रायपुर: छत्तीसगढ़ में इन दिनों धान खरीदी को लेकर राजनीति हो रही है. दरअसल, धान खरीदी के लिए केन्द्र सरकार ने बायोमेट्रिक सिस्टम को अनिवार्य कर दिया है. इधर, बघेल सरकार का कहना है कि इसे आप लागू जरूर करें, लेकिन अनिवार्य न करें. क्योंकि छत्तीसगढ़ के कई क्षेत्र ऐसे हैं, जिनमें नेटवर्क की दिक्कतें होती है. ऐसे में कनेक्टिविटी न होने से किसानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा.
वहीं, सीएम बघेल के बयान से टीएस सिंहदेव इत्तेफाक नहीं रखते. छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने इस व्यवस्था को सही ठहराया है. उनके मुताबिक डिजिटलाइजेशन से व्यवस्थाएं सुधरती है. इस बारे में बीजेपी प्रवक्ता गौरी शंकर श्रीवास ने कहा है कि हमारी मंशा धान खरीदी को प्रभावित करना नहीं है. हमारी मंशा धान खरीदी व्यवस्थित और सुचारू करना है.
इधर, छत्तीसगढ़ किसान मजदूर संघ के सदस्य वेगेन्द्र सोनबेर ने इस सिस्टम को छत्तीसगढ़ के किसानों पर अन्याय करार दिया है. उनके मुताबिक, केंद्र सरकार का यह निर्णय छत्तीसगढ़ के पंजीकृत किसानों के साथ अन्याय है. उन्होंने इसे तुरंत बंद करने की बात कही है. वहीं, धान खरीदी के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम को पॉलिटिकल एक्सपर्ट उचित शर्मा ने सही ठहराया है. हालांकि उन्होंने भी सीएम बघेल के तरह कहा है कि कम समय में इस सिस्टम को हर जगह व्यवस्थित करना आसान नहीं है. कई क्षेत्रों के किसानों को इससे दिक्कतें होगी.
जानिए क्या कहते हैं सीएम बघेल: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बायोमेट्रिक सिस्टम की अनिवार्यता पर आपत्ति जताई है. उन्होंने कहा है कि" छत्तीसगढ़ की धान खरीदने की व्यवस्था सबसे बढ़िया है. लेकिन यहां की भौगोलिक स्थिति के कारण कई क्षेत्रों में बायोमेट्रिक सिस्टम ठीक नहीं है. क्योंकि जंगलों के आसपास के क्षेत्रों में बायोमेट्रिक सिस्टम में सर्वर की समस्या आएगी. केंद्र सरकार धमकी दे रही हैं कि बायोमेट्रिक से खरीदी नहीं होगी तो हम आपके चावल नहीं लेंगे. पहले बोनस देने पर चावल ना खरीदने की धमकी दी गई थी. फिर हमने राजीव गांधी किसान न्याय योजना लाया. रमन सिंह के समय भी 2013 तक आपने धान अच्छा खरीदे, क्योंकि समय केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार थी. जैसे ही डबल इंजन सरकार आई आपने बोनस बंद कर दिया है.
छत्तीसगढ़ की धान खरीदने की व्यवस्था सबसे बढ़िया है. यहां किसानों के धान का रखवा आधार कार्ड ओर भुंइया से लिंक किया गया है. इसकी जानकारी सोसाइटी के पास भी है. सभी किसानों से धान खरीदा जाता है. बायोमेट्रिक को लेकर भारत सरकार को हमने पत्र लिखा है. क्योंकि यहां की भौगोलिक स्थिति के कारण कई क्षेत्रों के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम सही नहीं है. कई क्षेत्रों में सर्वर की समस्या आएगी. इससे किसान परेशान होंगे.- भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़
सीएम के बयान से इत्तेफाक नहीं रखते सिंहदेव: इधर, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के बयान से उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव शायद इत्तेफाक नहीं रखते हैं. सिंहदेव ने इस व्यवस्था को सही ठहराया है. उन्होंने कहा है कि "कहीं ना कहीं डिजिटलाइजेशन से व्यवस्थाएं सुधरती है. अब जैसे गवर्नमेंट पेमेंट कर रही है तो सीधे लोगों के खाते में जा रहा है. बिचौलिए की बातें खत्म हो जाती है. कहीं ना कहीं कुछ अड़चनें आती है, उसे ठीक किया जा सकता है. कुछ जगहों पर यदि दो चार परसेंट अड़चन आती है, तो उसके लिए सिस्टम ही ना अपनाये, ये सही नहीं है. हमें इस सिस्टम को अपनाना चाहिए. लेकिन उसमें तकनीक के कारण से कोई दिक्कत होती है तो उसके लिए व्यवस्था रखनी चाहिए. ताकि लोगों को दिक्कतें ना हो."