केंद्र- छत्तीसगढ़ में कई विषयों पर सहमति नहीं, PM को पत्र लिख रहे CM पर जवाब न मिलने से पिस रही जनता

अलग-अलग विषयों और मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार (Chhattisgarh State Government) में सहमति नहीं बन पा रही है. नतीजा यह है कि मुख्यमंत्री पीएम मोदी को लगातार पत्राचार कर रहे हैं, लेकिन उन पत्रों का कोई जवाब नहीं आ रहा है. इस कारण आम लोगों को काफी परेशानी हो रही है.

रायपुर : केंद्र सरकार (Central Government) और राज्य सरकार के बीच कई विषयों पर सहमति नहीं बन पा रही है. राज्य सरकार (Chhattisgarh State Government) केंद्र से विभिन्न मुद्दों पर लगातार मांग करते हुए पत्र लिख रही है, जबकि केंद्र सरकार से इन पत्रों का कोई संतोषजनक जवाब नहीं आ रहा है. यही कारण है कि बार-बार केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच पत्राचार होने के बावजूद आम लोगों को राहत नहीं मिल पा रही है. तो आइए हम आपको बताते हैं कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (Chief Minister Bhupesh Baghel) ने कब-कब और किन-किन विषयों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) को पत्र लिखा.

कोरोना से मृत लोगों के परिजनों के लिए मुआवजा...

25 नवंबर 2021 :कोरोना से मृत लोगों के परिजनों को 4 लाख रुपये मुआवजा देने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा. छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर पत्र लिखकर कोरोना महामारी में मृत लोगों के परिजनों को 4 लाख रुपये मुआवजा देने की मांग की है.

राज्य में बिगड़ सकती है कानून-व्यवस्था की स्थिति...

23 नवंबर 2021 :राज्य में जूट बारदानों की आपूर्ति सही समय पर नहीं हो पा रही है. ऐसी स्थिति में धान खरीद में दिक्कत आ सकती है. इसको लेकर सीएम भूपेश बघेल (CM Bhupesh Baghel) ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी. उन्होंने पत्र लिखकर पीएम से मांग की कि अगर समय पर जूट बारदानों की आपूर्ति नहीं हुई तो राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ सकती है.

हर महीने एक करोड़ वैक्सीन की खुराक और सीरिंज कराएं उपलब्ध...

4 नवंबर 2021 :मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोविड-19 टीकाकरण अभियान पर समीक्षा बैठक करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया. साथ ही कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार को अपना पक्ष रखने का मौका नहीं मिला. इसलिए वह इसे लिखित रूप में रख रहे हैं. सीएम ने पत्र लिखकर एक करोड़ कोरोना टीकों की खुराक और हर महीने इतनी ही सीरिंज की मांग की थी.

जुलाई में उपलब्ध हो कोविड वैक्सीन की एक करोड़ डोज...

29 जून 2021 :प्रधानमंत्री मोदी को लिखे पत्र में सीएम भूपेश बघेल ने बताया था कि राज्य में कोविड-19 के विरुद्ध टीकाकरण का काम तीव्र गति से चल रहा है. फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन की पहली डोज 100 फीसदी और हेल्थ केयर वर्कर को 91 फीसदी लग चुकी है. अभी प्रदेश में जो वैक्सीन की डोज शेष बची हैं, वो केवल 3 दिन के लिए ही पर्याप्त हैं.

धान खरीदी के बेहतर संचालन की मांगी थी अनुमति...

31 दिसंबर 2020 :छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने धान खरीद को लेकर प्रधानमंत्री को 31 दिसंबर 2020 को पत्र लिखा था. इस पत्र में उन्होंने धान खरीदी के बेहतर संचालन के लिए अनुमति देने की बात लिखी थी.

अधिशेष चावल से एथेनाॅल उत्पादन और उसकी दर निर्धारित करने दिया था धन्यवाद...

21 अक्टूबर 2020 :मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर छत्तीसगढ़ सरकार के प्रयासों के फलस्वरूप अधिशेष चावल से एथेनाॅल उत्पादन और उसकी दर निर्धारित करने पर धन्यवाद ज्ञापित किया था.

केरोसिन में हुई कटौती वापस लेने का किया था आग्रह...

30 जून 2019 :मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर केरोसिन आवंटन में की गई कटौती को वापस लेने की मांग की थी. सीएम बघेल ने पत्र के जरिये हर वर्ष 1.53 लाख किलोलीटर केरोसिन का आवंटन देने का आग्रह किया था. ताकि राशन दुकानों से राज्य के गरीब और जरूरतमंद परिवारों को जरूरत के हिसाब से केरोसिन उपलब्ध कराया जा सके.

मुख्यमंत्री, हेल्थ मिनिस्टर समेत कई अन्य मंत्रियों ने भी लिखे पत्र

यह तो उन पत्रों के अंश हैं, जिन्हें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे थे. इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव (Health Minister TS Singhdeo) ने भी कई पत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे. जिनमें कोरोना काल के दौरान वैक्सीनेशन (Vaccination) सहित अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं की मांग और जीएसटी की बकाया राशि का भुगतान सहित अन्य विषय शामिल रहे थे. बहरहाल, यह पत्राचार का क्रम लगातार अब भी जारी है. मुख्यमंत्री हों या स्वास्थ्य मंत्री या फिर कोई अन्य मंत्री सभी विभिन्न मांगों को लेकर एक के बाद एक करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिख रहे हैं. अब देखने वाली बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन पत्रों को लेकर कितने गंभीर होते हैं. सरकार की मांगें पूरी करते हैं या फिर यह पत्राचार अनवरत यूं ही चलता रहेगा.