Parliament Special Session 2023 : राज्यसभा में नारीशक्ति वंदन विधेयक पास

22:14 September 21

राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल पास, विरोध में कोई वोट नहीं पड़ा

राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल पास हो गया. बिल के पक्ष में 215 वोट पड़े, लेकिन इसके विरोध में कोई वोट नहीं पड़ा. इस तरह राज्यसभा में सर्वसम्मति से यह बिल पास हो गया. इससे पहले बुधवार को लोकसभा में यह बिल पास हो गया था.जबकि लोकसभा में विरोध में दो वोट पड़े थे.

22:04 September 21

राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल पर वोटिंग प्रक्रिया जारी

राज्यसभा में नारी महिला आरक्षण विधेयक पर हो रही है वोटिंग.

21:49 September 21

महिला आरक्षण विधेयक को पीएम मोदी ने नारी शक्ति को विशेष सम्मान बताया

राज्यसभा में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि नारी शक्ति को एक विशेष सम्मान सिर्फ विधेयक पारित होने से मिल रहा है ऐसा नहीं है बल्कि इस विधेयक के प्रति देश के सभी राजनीतिक दलों की सकारात्मक सोच होना, ये हमारे देश की नारी शक्ति को नई ऊर्जा देने वाली है.

21:18 September 21

मेरी पार्टी और INDIA पार्टियां इस विधेयक का समर्थन करती हैं : खड़गे

महिला आरक्षण बिल पर राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मैं इस विधेयक के समर्थन में खड़ा हूं. मेरी पार्टी और INDIA पार्टियां पूरे दिल से इस विधेयक का समर्थन करती हैं.

21:12 September 21

महिलाओं से संबंधित मामलों में हम कोई राजनीति नहीं करते : सीतारमण

राज्यसभा में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि महिलाओं से संबंधित मामलों में हम कोई राजनीति नहीं करते. यह प्रधानमंत्री के लिए विश्वास का विषय है इसलिए हम वो सब कुछ करते हैं जो हमने किया है. चाहे वह अनुच्छेद 370 हो, तीन तलाक हो या अब महिला आरक्षण विधेयक.

15:29 September 21

केसी वेणुगोपाल के बयान पर सभापति ने कहा, विपक्ष को होमवर्क करना चाहिए

राज्यसभा में कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल के बयान पर सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा, "मैं यह स्पष्ट कर दूं कि उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति को देश में सर्वोच्च सम्मान दिया गया है. कोई संवैधानिक उल्लंघन नहीं हुआ है. राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति या अध्यक्ष का पद उनके स्तर पर ही रखा जाना चाहिए अपेक्षा के अनुरूप स्तर और वह किया गया, और यही आपने पिछले तीन दिनों में भी देखा है. प्रमुख विपक्षी दल के सदस्य के रूप में मैं आपसे अपील करूंगा, आपको अपना होमवर्क करना चाहिए." दरअसल, वेणुगोपाल ने अपने बयान में कहा था कि 'राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति नए संसद के उद्घाटन के अवसर पर मौजूद नहीं थे, यह अपमानजनक है.'

14:17 September 21

जया बच्चन ने आज राज्यसभा में उपाध्यक्ष की भूमिका निभाई

जया बच्चन ने आज राज्यसभा में उपाध्यक्ष की भूमिका निभाई

सपा से राज्यसभा सांसद और मशहुर अभिनेत्री जया बच्चन ने आज राज्यसभा में उपाध्यक्ष की भूमिका निभाई. बता दें कि उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने आज के लिए 13 महिला राज्यसभा सदस्यों को शामिल करते हुए उपाध्यक्षों के पैनल का पुनर्गठन किया. उन्होंने यह कदम नारी शक्ति वंदन अधिनियम विधेयक, 2023 पर चर्चा को देखते हुए उठाया है.

13:30 September 21

राजद सांसद मनोज झा ने कहा कि इस बिल में ओबीसी वर्ग के लिए एक विशेष प्रावधान किया जाना चाहिए

महिला आरक्षण बिल पर बोलते हुए राजद सांसद मनोज झा ने कहा कि इस बिल में ओबीसी वर्ग के लिए एक विशेष प्रावधान किया जाना चाहिए. अपने भाषण के दौरान उन्होंने हिंदी के मशहुर लेखक ओम प्रकाश वाल्मिकी की एक कविता कोट की. चूल्‍हा मिट्टी का/ मिट्टी तालाब की/ तालाब ठाकुर का/ भूख रोटी की/ रोटी बाजरे की/ बाजरा खेत काखेत ठाकुर का/ बैल ठाकुर का/ हल ठाकुर का/ हल की मूठ पर हथेली अपनी/ फसल ठाकुर की/ कुआं ठाकुर का/ पानी ठाकुर का/ खेत-खलिहान ठाकुर के/ गली-मुहल्‍ले ठाकुर के/ फिर अपना क्‍या ? गांव ? शहर ?देश ?

13:21 September 21

राजद सांसद मनोज झा महिला आरक्षण विधेयक पर बोल रहे हैं

राजद सांसद मनोज झा महिला आरक्षण विधेयक पर बोल रहे हैं.

12:57 September 21

महिला आरक्षण विधेयक प्रधानमंत्री का "ईश्वरीय आशीर्वाद" नहीं बल्कि हमारा संवैधानिक अधिकार है: कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन

महिला आरक्षण विधेयक पर बोलते हुए कांग्रेस सांसद, रंजीत रंजन ने कहा कि मैं महिला आरक्षण विधेयक का स्वागत करती हूं. मैं भी एक महिला हूं और हम संसद में अधिक से अधिक महिलाओं की भागीदारी चाहते हैं. उन्होंने कहा कि यह बिल कोई दैवीय आशीर्वाद या प्रधानमंत्री की ओर से महिलाओं के लिए दया का विषय नहीं है. यह हमारा संवैधानिक अधिकार है. मुझे लगता है कि बिल के नाम में दिव्यता और दया जोड़कर आपने महिलाओं के आंदोलन के इतिहास को हटाने की कोशिश की है. हम सब जानते हैं कि आपकी सरकार में महिलाओं की कितनी पूजा की जाती है.

इतिहास इस बात का गवाह है कि जब भी पुरुषों को सत्ता की जरूरत होती है या जीतने की उम्मीद होती है तो वे एक महिला की पूजा करना शुरू कर देते हैं और उसे देवी कहते हैं. लेकिन अंत में पुरुष ही जीतते हैं और उनकी पूजा की जाती है. हमने जंतर-मंतर पर पहलवानों के विरोध प्रदर्शन के दौरान आपकी (भाजपा की) पूजा देखी, जब मणिपुर में महिलाओं के कपड़े उतार दिए गए, और जब आप एक बलात्कारी को बचाने की कोशिश करते हैं क्योंकि आपको वोट इकट्ठा करने के लिए उसकी जरूरत थी. हम अपने अधिकार चाहती हैं. महिलाएं कभी भी दया की वस्तु नहीं थीं.

महिला आरक्षण बिल पर राज्यसभा में बहस के दौरान बोलते हुए रंजन ने कहा कि क्या सरकार वास्तव में तब महिलाओं की पूजा करती है जब पहलवानों का अपमान किया गया था या जब मणिपुर में महिलाओं को निर्वस्त्र किया गया था और कोई कार्रवाई नहीं की गई थी. उन्होंने कहा कि हम सभी जानते हैं कि आपकी सरकार में महिलाओं की कितनी पूजा की जाती है.

12:47 September 21

अभिनेत्री तमन्ना भाटिया दिल्ली में संसद पहुंचीं

अभिनेत्री तमन्ना भाटिया दिल्ली में संसद पहुंचीं.

12:36 September 21

जगदीप धनखड़ ने उपाध्यक्षों के पैनल का पुनर्गठन किया

उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने आज के लिए 13 महिला राज्यसभा सदस्यों को शामिल करते हुए उपाध्यक्षों के पैनल का पुनर्गठन किया. उन्होंने यह कदम नारी शक्ति वंदन अधिनियम विधेयक, 2023 पर चर्चा को देखते हुए उठाया है.

12:23 September 21

जेपी नड्डा ने महिला वैज्ञानिकों को याद किया

महिला आरक्षण बिल पर राज्यसभा में बीजेपी अध्यक्ष और सांसद जेपी नड्डा ने कहा कि अगर हम इसरो की बात करें और वैज्ञानिकों को देखें - चाहे वह मंगल मिशन हो या चंद्रयान या आदित्य एल-1, उन सभी में महिला वैज्ञानिकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है.

12:17 September 21

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नड्डा ने दिया धन्यवाद

बीजेपी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद जेपी नड्डा ने गुरुवार को महिला आरक्षण बिल के समर्थन में राज्यसभा में अपनी बात रखी. लोकसभा में विधेयक के पारित होने की सराहना करते हुए, नड्डा ने उम्मीद जताई कि यह राज्यसभा में भी सर्वसम्मति से पारित हो जाएगा. नड्डा ने पिछले कई वर्षों के प्रयासों को सफल बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी धन्यवाद दिया.

12:05 September 21

विधेयक महिलाओं के प्रति हमारे दृष्टिकोण की एक पहचान : नड्डा

राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल पर बीजेपी अध्यक्ष और सांसद जेपी नड्डा ने कहा कि नामों को लेकर लोगों की अलग-अलग राय हो सकती है. लेकिन नारी शक्ति वंदन अधिनियम हमारी सरकार, हमारे पीएम और समाज में महिलाओं के प्रति हमारे दृष्टिकोण की एक पहचान है और यह इसे एक दिशा देता है.

11:53 September 21

मुझे विश्वास है कि यह बिना किसी बाधा के सर्वसम्मति से पारित हो जाएगा : नड्डा

राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल पर बीजेपी अध्यक्ष और सांसद जेपी नड्डा ने कहा कि हम सभी जानते हैं कि इस नई संसद की कार्यवाही गणेश उत्सव से शुरू हुई और कल लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक नारी शक्ति वंदन अधिनियम - बिना किसी बदलाव के पारित हो गया. मुझे विश्वास है कि यह बिना किसी बाधा के सर्वसम्मति से पारित हो जाएगा. जेपी नड्डा ने कहा कि कुछ इस तरह की चर्चा हो रही है कि इस बिल को अभी से लागू कर दिया जाए. मैं इसे स्पष्ट करना चाहता हूं कि कुछ संवैधानिक व्यवस्थाएं होती हैं, कुछ संवैधानिक कार्य करने का तरीका होता है हमें महिलाओं को आरक्षण देना है लेकिन किस सीट पर आरक्षण दिया जाए, किस पर न दिया जाए इसका फैसला सरकार नहीं कर सकती है बल्कि अर्ध न्यायिक निकाय करती है. इसके लिए दो चीज महत्वपूर्ण है -जनगणना और परिसीमन. इसके बाद सार्वजनिक सुनवाई हो फिर सीट और नंबर निकाला जाए फिर आगे बढ़ाया जाए. अगर आप आज ये बिल पास करते हैं तो 2029 में हमारी महिला आरक्षित महिलाएं MP बन करके आए जाएंगी.

11:34 September 21

राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल पर बोल रहे हैं जेपी नड्डा, लाइव देखने के लिए यहां क्लिक करें

राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल पर बोल रहे हैं जेपी नड्डा.

11:29 September 21

केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल बोले- यह एक बड़ा कदम

राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल पेश करते हुए केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि मैं आज जो संविधान संशोधन विधेयक लेकर आया हूं, उसके जरिए अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 332 और अनुच्छेद 334 में एक धारा डाली जाएगी. इनके जरिए लोकसभा और देश की सभी राज्य विधानसभाओं में एक तिहाई सीटें आरक्षित की जाएंगी. यह एक बड़ा कदम है.

11:21 September 21

महिला आरक्षण बिल पर सरकार की मंशा साफ नहीं : राजद सांसद मनोज झा

महिला आरक्षण बिल पर राजद सांसद मनोज झा का कहना है कि इस बिल पर सरकार की मंशा साफ नहीं है...कोई रोडमैप नहीं है और यह बिल पास किया जा रहा है. आपने एक बड़ी आबादी को खारिज कर दिया है और बाहर कर दिया है. पीएम मोदी और उनकी टीम को यह समझने की जरूरत है कि चर्चा बिल के पारित होने पर नहीं, बल्कि ओबीसी पर हो रही है, उन्हें शामिल क्यों नहीं किया गया? आपको बिल पर अपनी स्थिति को एक बार फिर से संशोधित करना चाहिए अन्यथा लोगों के पास आपकी स्थिति और अपनी स्थिति को बदलने के लिए अन्य विकल्प हैं.

11:13 September 21

केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने राज्यसभा में महिला आरक्षण विधेयक पेश किया

केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने राज्यसभा में महिला आरक्षण विधेयक पेश किया.

11:10 September 21

महिला आरक्षण बिल में ओबीसी के लिए आरक्षण की मांग पर बोलीं केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी

महिला आरक्षण बिल में ओबीसी के लिए आरक्षण की मांग कर रहे विपक्षी दलों पर केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा कि जो काम ओबीसी के लिए किया गया है, वह किसी और के लिए नहीं किया गया. यह सिर्फ मुद्दे से भटकाव है. ये पार्टियां जो टिकट देती हैं, उन्हें ओबीसी पुरुषों और महिलाओं को टिकट देना चाहिए. इसके लिए आरक्षण की आवश्यकता क्यों है?

10:57 September 21

हेमा मालिनी ने महिला आरक्षण बिल पर कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने ये कर दिखाया

महिला आरक्षण बिल पर बीजेपी सांसद हेमा मालिनी का कहना है, "जो लोग सवाल करते हैं वो सवाल ही करेंगे. लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी ने ये कर दिखाया है. उन्होंने वो किया है जो पहले कभी नहीं हुआ. हम सभी को उन्हें धन्यवाद देना चाहिए, बधाई देनी चाहिए. उन्होंने एक दृष्टि...

10:52 September 21

सरकार कुछ अधिनियमों को निरस्त करने के लिए राज्यसभा में निरसन और संशोधन विधेयक, 2023 लाएगी

केंद्र सरकार कुछ अधिनियमों को निरस्त करने और फैक्टरिंग विनियमन अधिनियम 2011 में एक मामूली मसौदा त्रुटि में संशोधन करने के लिए गुरुवार को राज्यसभा में निरसन और संशोधन विधेयक, 2023 को स्थानांतरित करने के लिए पूरी तरह तैयार है. कामकाज की सूची के अनुसार, केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल निरसन और संशोधन विधेयक, 2023 पेश करेंगे, जिसे इस साल जुलाई में लोकसभा में पारित किया गया था. यह विधेयक अब राज्यसभा में लंबित है. मंत्री विधेयक को उच्च सदन में विचार और पारित कराने के लिए पेश करेंगे. विधेयक में उन 65 कानूनों को निरस्त करने का प्रावधान है जो अप्रचलित हैं या जिन्हें अन्य कानूनों द्वारा निरर्थक बना दिया गया है. यह 2011 के फैक्टरिंग विनियमन अधिनियम में एक छोटी प्रारूपण त्रुटि को भी ठीक करता है. यह 2013 से 2017 तक के विनियोग अधिनियमों को भी निरस्त करता है जो भारत की समेकित निधि से धन की निकासी से संबंधित थे.

10:42 September 21

राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा महिला आरक्षण बिल, सिर्फ एक चुनाव अभियान

महिला आरक्षण बिल पर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी का कहना है कि कांग्रेस सरकार ने 2010 में यह बिल पेश किया था. यह हमारा बिल है...बीजेपी का लक्ष्य बिल को लागू नहीं करना है. बिल का पास होना एक बात है और कार्यान्वयन दूसरी बात है. यह सिर्फ एक चुनाव अभियान है. मैं इस प्रधानमंत्री से कह रहा हूं कि आपको न केवल एससी, एसटी और ओबीसी को आरक्षण देना चाहिए, बल्कि अगर आप मुस्लिम महिलाओं के लिए इतने चिंतित हैं तो आपको उन्हें भी आरक्षण देना चाहिए.

08:27 September 21

ऐतिहासिक महिला आरक्षण बिल के समर्थन में लोकसभा में पड़े 454 वोट

लोकसभा में बुधवार को सरकार ने महिला आरक्षण विधेयक को पारित करने में एक उल्लेखनीय सफलता हासिल की. आज इस बिल को राज्य सभा में पेश किया जायेगा. राज्यसभा में इस बिल पर चर्चा के लिए साढ़े सात घंटे का समय रखा गया है. सूत्रों के मुताबिक आज सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी की ओर से जेपी नड्डा इस बहस की शुरूआत करेंगे. इससे पहले बुधवार को देश की राजनीति पर व्यापक असर डालने की क्षमता वाले 'नारीशक्ति वंदन विधेयक' को लोकसभा ने बुधवार को मंजूरी दे दी. जिसमें संसद के निचले सदन और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान शामिल है. इससे संबंधित 'संविधान (एक सौ अट्ठाईसवां संशोधन) विधेयक, 2023' पर करीब आठ घंटे की चर्चा के बाद लोकसभा ने 2 के मुकाबले 454 वोट से अपनी स्वीकृति दी.

बुधवार को बहस के दौरान अलग-अलग राजनीतिक दलों ने महिला आरक्षण का श्रेय लेने का दावा किया. सोनिया गांधी ने जोर देकर कहा कि यह विधेयक उनके दिवंगत पति और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का सपना था. उन्होंने 1989 में स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण शुरू करने के प्रयास किये थे, हालांकि ये प्रयास असफल रहे थे. दूसरी ओर, भाजपा सदस्यों ने तर्क दिया कि पूर्व प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने दो बार विधेयक पेश करने का प्रयास किया था, लेकिन दोनों बार सदन में अनियंत्रित दृश्य देखने को मिला.

यह कानून 2008 में प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व में गठबंधन सरकार के दौरान पेश किया गया था और 2010 में राज्यसभा में सफलतापूर्वक पारित हो गया, जहां इसे शुरू में प्रस्तावित किया गया था. फिर भी, राजनीतिक असहमति के कारण इसे लोकसभा में गतिरोध का सामना करना पड़ा. अंततः, 15वीं लोकसभा के विघटन के बाद यह विधेयक अप्रचलित हो गया.