नई दिल्ली : संसद में पेगासस और कृषि कानूनों के मुद्दों पर चर्चा की मांग करते हुए, विपक्षी दल (Opposition party) के 18 नेताओं ने बुधवार को एक संयुक्त बयान (joint statement) जारी किया. बयान में कहा गया है कि पूरा विपक्ष एकजुट है और संसद के दोनों ही सदनों में गृहमंत्री से पेगासस जासूसी कांड पर जवाब चाहता है, क्योंकि यह एक राष्ट्रीय सुरक्षा (national security) का मामला है.
बयान में कहा गया है, 'विपक्षी दल दोनों सदनों में पेगासस मुद्दे (Pegasus issue) पर चर्चा की अपनी मांग पर दृढ़ और एकजुट हैं, जिसका जवाब गृह मंत्री अमित शाह (Home Minister Amit Shah ) को देना चागिए, क्योंकि इसके राष्ट्रीय सुरक्षा आयाम हैं.'
बयान में आगे कहा गया है, 'विपक्ष ने भी स्पष्ट रूप से अवगत कराया है कि किसानों के मुद्दों पर चर्चा और तीन किसान विरोधी और काले कृषि कानूनों (black agriculture laws) से उत्पन्न आंदोलन पेगासस पर चर्चा का पालन करना चाहिए.'
संयुक्त बयान पर मल्लिकार्जुन खड़गे (कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष, राज्यसभा), शरद पवार (एनसीपी), टीआर बालू, तिरुचि शिवा (डीएमके), आनंद शर्मा (कांग्रेस), रामगोपाल यादव (सपा), डेरेक ओ ब्रायन, कल्याण बनर्जी (टीएमसी), संजय राउत, विनायक राउत (शिवसेना), मनोज झा (राजद), इलामाराम करीम (सीपीआई (एम)), सुशील गुप्ता (आप), ईटी मोहम्मद बशीर (IUML), हसनैन मसूदी (NC), बिनॉय विश्वम (CPI), एनके प्रेमचंद्रन (RSP) और एमवी श्रेयम्स कुमार (LJD) ने हस्ताक्षर किए.
विपक्ष लगातार संसद के अंदर विरोध प्रदर्शन कर दोनों सदनों में पेगासस मामले पर चर्चा कराने की मांग उठा रहा है. इस पर केंद्र ने उन पर यह कहते हुए हमले शुरू कर दिए हैं कि वह संसद की कार्यवाही (Parliament proceedings) को बाधित कर रहा है.