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यूपी में अफसरों की लापरवाही, 46 हजार से अधिक मृतक किसानों के खाते में भेज दी गई निधि

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत पात्र किसानों के खाते में सरकार हर वर्ष ₹6000 ट्रांसफर करती है. उत्तर प्रदेश में दो करोड़ 55 लाख 80 हजार किसानों के खातों में करीब ₹45 हजार करोड़ से ज्यादा की धनराशि का भुगतान किया गया है.

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यूपी में अफसरों की लापरवाही

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Published : Jul 12, 2022, 7:22 AM IST

लखनऊ : अफसरों की लापरवाही और संवेदनहीनता के चलते कई जिलों में मृतक किसानों के खातों में किसान सम्मान निधि भेजे जाने का बड़ा मामला शासन के संज्ञान में आया है. उत्तर प्रदेश में सभी 75 जिलों में करीब 46 हजार से अधिक मृतक किसानों के खातों में किसान सम्मान निधि भेज दी गई है. विभाग की तरफ से जब सोशल ऑडिट कराई गई और इसके बाद सत्यापन कराया गया तो यह बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है. अब योगी सरकार की तरफ से जांच कराने और रिकवरी कराने के आदेश दिए गए हैं.


प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत पात्र किसानों के खाते में सरकार हर वर्ष ₹2000 की तीन किस्तों के माध्यम से ₹6000 ट्रांसफर करती है. उत्तर प्रदेश में दो करोड़ 55 लाख 80 हजार किसानों के खातों में करीब ₹45 हजार करोड़ से ज्यादा की धनराशि का भुगतान किया गया है. विभागीय स्तर पर जब पैसा ट्रांसफर करने का सोशल ऑडिट कराया गया तो चौंकाने वाला मामला सामने आया है. सोशल ऑडिट में यह बात सामने आई है कि प्रदेश में करीब 46000 ऐसे किसानों के खातों में पैसा ट्रांसफर कर दिया गया है जिनकी मौत हो चुकी है.

शासन के एक बड़े अधिकारी ने बताया कि जिन मृतक किसानों के खातों में पैसा ट्रांसफर किया गया है उनके आश्रित या सह खातेदारों से संपर्क करते हुए जिला मंडल ब्लॉक स्तर पर रुपये की रिकवरी कराने के निर्देश दिए गए हैं. इसके अलावा किसानों का सत्यापन कराए बिना मरने वाले किसानों के खातों में भी पैसा ट्रांसफर करने वाले अधिकारियों की भी जवाबदेही तय करते हुए उनके खिलाफ भी विभागीय कार्रवाई कराई जाएगी.
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क्या कहते हैं शासन के अफसर :''अपर मुख्य सचिव कृषि देवेश चतुर्वेदी ने ईटीवी भारत को फोन पर बताया कि यह मामला संज्ञान में आया है. सोशल ऑडिट और सत्यापन कराया गया तो यह बात सामने आई है कि 40000 से अधिक किसानों के खातों में भी सम्मान निधि ट्रांसफर कर दी गई है. इस पूरे मामले की जांच कराई जा रही है और रिकवरी भी कराई जाएगी और संबंधित अफसरों की जवाबदेही करते हुए विभागीय कार्यवाही भी कराई जाएगी.''

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