भोपाल : मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में एक विशेष बैठक आयोजित की गई. बैठक में कैबिनेट ने धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक-2020 पास किया. विधेयक को संशोधित बिंदुओं के साथ मंजूरी मिल गई है. इसके बाद विधेयक को विधानसभा में पेश किया जाएगा. इसमें अधिकतम 10 साल की सजा और एक लाख रुपए का जुर्माना लगेगा. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह सहित कैबिनेट के प्रमुख सदस्य इस बैठक में वर्चुअली शामिल हुए.
धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक
धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक को कैबिनेट में मंजूरी मिल गई है,अब यह विधेयक विधानसभा में पेश किया जाएगा. विधेयक को संशोधित बिंदुओ के साथ मंजूरी मिली है. प्रस्ताव के मुताबिक गैर जमानती धाराओं में केस दर्ज किया जाएगा और कम से कम 10 साल तक की सजा का प्रावधान रहेगा. वहीं एक लाख रुपए का जुर्माना भी होगा. लव जिहाद जैसे मामलों में सहयोग करने वालों को भी मुख्य आरोपी बनाया जाएगा. उन्हें अपराधी मानते हुए मुख्य आरोपी की तरह ही सजा होगी. वहीं शादी के लिए धर्मांतरण कराने वालों को भी सजा देने का प्रावधान इस कानून में रहेगा.
गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताए विधेयक के प्रावधान
- बहला-फुसलाकर, धमकी देकर जबरदस्ती धर्मांतरण और विवाह पर 10 साल की सजा का प्रावधान होगा.
- इस प्रकार के धर्मांतरण या विवाह में सहयोग करने वाले सभी आरोपियों के खिलाफ मुख्य आरोपी की तरह ही न्यायिक कार्रवाई की जाएगी.
- धर्मांतरण और धर्मांतरण के पश्चात होने वाले विवाह के 1 माह पूर्व डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को धर्मांतरण और विवाह करने और करवाने वाले दोनों पक्षों को लिखित में आवेदन प्रस्तुत करना होगा.
- बगैर आवेदन प्रस्तुत किए धर्मांतरण कराने वाले धर्मगुरु, काजी, मौलवी या पादरी को 5 साल तक की सजा का प्रावधान होगा.
- इस प्रकार के धर्मांतरण या विवाह कराने वाली संस्थाओं को डोनेशन देने वाली संस्थाएं या लेने वाली संस्थाओं का पंजीयन भी निरस्त होगा.
- धर्मांतरण और जबरन विवाह की शिकायत स्वयं पीड़ित, माता- पिता, परिजन या गार्जियन द्वारा की जा सकती है.
- जबरन धर्मांतरण या विवाह कराने वाली संस्थाओं का पंजीयन निरस्त किया जाएगा.