भोपाल : मध्यप्रदेश मंत्रिमंडल ने एक्सप्रेस-वे परियोजना (313 किलोमीटर लंबे अटल प्रगति पथ) के लिए अधिग्रहित की जा रही निजी जमीन के बदले सरकारी जमीन उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है.
राज्य सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई वर्चुअल कैबिनेट बैठक में तय किया गया कि अटल पथ निर्माण से प्रभावित लोगों को निजी जमीन के बदले सरकारी जमीन दी जाएगी.
इसमें कहा गया है कि प्रभावित लोगों को दी जाने वाली सरकारी जमीन निजी जमीन की कीमत से दोगुनी होगी. इसी तरह अधिग्रहीत संपत्तियों (भवन) का दोगुना मूल्य उसके मालिकों को दिया जाएगा.
बयान में कहा गया कि प्रस्तावित अटल प्रगति पथ मध्य प्रदेश के श्योपुर, मुरैना और भिंड जिलों से होकर गुजरेगा. यह परियोजना केंद्र की भारतमाला परियोजना में शामिल है.