नयी दिल्ली: हूलॉक गिबन्स को विलुप्त होने से बचाने के उद्देश्य से और यह सुनिश्चित करने के लिए कि असम के जोरहाट जिले में गिबन्स फिर से जुड़ गए हैं, रेल मंत्रालय जोरहाट में हुल्लोंगापर गिब्बन अभयारण्य में रेलवे पटरियों के ऊपर जंगल या पेड़ के पुल बनाने के लिए एक कैनोपी डिजाइन और तैयार करने के लिए वन विभाग के साथ परामर्श किया है. यह पहल इस तथ्य के बाद की गई थी कि हुल्लोंगापर गिब्बन अभयारण्य को पार करने वाली एक रेलवे लाइन ने इस लुप्तप्राय प्रजाति को दो अलग-अलग क्षेत्रों में अलग कर दिया था.
रेल राज्य मंत्री रावसाहेब पाटिल दानवे ने हाल ही में असम के लोकसभा सांसद तपन कुमार गोगोई को सूचित किया है कि उनके मंत्रालय ने वन विभाग के साथ इस मुद्दे पर पहले ही विचार कर लिया है. गोगोई को लिखे अपने पत्र में दानवे ने कहा कि मैंने मामले की जांच की है और आपको सूचित करना चाहता हूं कि रेलवे अधिकारियों, जोरहाट जिला वन अधिकारियों और प्राइमेटोलॉजिस्ट की एक बैठक पिछले साल नवंबर में हुई थी, ताकि गिबन्स क्रॉसिंग के लिए कैनोपी की ड्राइंग को अंतिम रूप दिया जा सके.
पत्र में उन्होंने आगे लिखा कि वन विभाग से चंदवा के डिजाइन और ड्राइंग पर सलाह देने का अनुरोध किया गया है. इस संबंध में वन विभाग की सलाह पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. ब्रिटिश औपनिवेशिक युग के दौरान स्थापित रेलवे ट्रैक ने अभयारण्य को दो भागों में विभाजित कर दिया, जिसमें एक क्षेत्र 150 हेक्टेयर (लगभग) और दूसरा क्षेत्र 1,950 हेक्टेयर (लगभग) शामिल था. गोगोई ने ईटीवी भारत को बताया कि रेलवे लाइन ने गिबनों के परिवारों को अलग कर दिया है, जो हमेशा पेड़ों पर रहना पसंद करते हैं.
इससे पहले गोगोई ने संसद में जोरहाट में एक रेलवे लाइन द्वारा अलग किए गए हूलॉक गिबन्स का मुद्दा भी उठाया था. गोगोई ने 12 दिसंबर, 2022 को लोकसभा में नियम 377 के तहत मामला उठाया था. उन्होंने जोरहाट में होल्लोंगापार गिब्बन वन्यजीव अभयारण्य में रेलवे ट्रैक पर पुल को चौड़ा करने और पुल के अंत में दोनों तरफ पेड़ या जंगल की छतरी से पुल को जोड़ने का मामला उठाया. गोगोई ने कहा कि सरकार को गिबन्स की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए, ताकि वे आसानी से अभयारण्य के दोनों हिस्सों तक पहुंच सकें और दुर्लभ वानरों की रक्षा कर सकें जो अगले कुछ वर्षों में विलुप्त हो सकते हैं.