नई दिल्ली: एक बड़े घटनाक्रम में गृह मंत्रालय (एमएचए) ने गुरुवार को मणिपुर वायरल वीडियो मामले को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपने का फैसला किया. यह वीडियो उन दो महिलाओं से संबंधित है जिन्हें मणिपुर में भीड़ ने निर्वस्त्र कर छेड़छाड़ की थी.
गृह मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इस संवाददाता को बताया कि वीडियो के वायरल होने के बाद देशव्यापी प्रतिक्रिया को देखते हुए मंत्रालय ने इसकी जांच एजेंसी को सौंपने का फैसला किया है.
कथित तौर पर 4 मई को यह घटना हुई थी. मणिपुर के एक विशेष समुदाय की दो महिलाओं को दूसरे समुदाय के बदमाशों ने निर्वस्त्र कर उनकी परेड कराई थी. संसद का मानसून सत्र शुरू होने से एक दिन पहले, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया गया था.
केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को दी जानकारी :उधर, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया है कि मणिपुर के एक निंदनीय वीडियो के मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा की जाएगी, जिसमें मणिपुर के एक निंदनीय वीडियो में दो महिलाओं को भीड़ द्वारा निर्वस्त्र परेड करते दिखाया गया है. साथ ही इस बात पर जोर दिया कि उसका दृष्टिकोण 'महिलाओं के खिलाफ किसी भी अपराध के प्रति शून्य सहिष्णुता' है.
केंद्र ने कहा कि वह वर्तमान जैसे अपराधों को बहुत जघन्य मानता है, जिन्हें न केवल उतनी गंभीरता से लिया जाना चाहिए, बल्कि न्याय भी होना चाहिए, ताकि महिलाओं के खिलाफ अपराधों के संबंध में पूरे देश में इसका निवारक प्रभाव हो. केंद्र ने शीर्ष अदालत से अनुरोध किया कि मामले की सुनवाई मणिपुर से बाहर स्थानांतरित की जाए और इसे आरोपपत्र दाखिल होने के 6 महीने के भीतर समयबद्ध तरीके से चलाया जाए.
पिछले सप्ताह भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ ने अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल को बताया कि हिंसा प्रभावित मणिपुर में दो महिलाओं को निर्वस्त्र अवस्था में घुमाने और उनका यौन उत्पीड़न करने वाले वीडियो से अदालत 'गहराई से परेशान' थी. मुख्य न्यायाधीश ने केंद्र और मणिपुर सरकार को अल्टीमेटम दिया था कि या तो अपराधियों को सजा दी जाए अन्यथा न्यायपालिका कार्रवाई करेगी. शीर्ष अदालत शुक्रवार को केंद्र की प्रतिक्रिया पर सुनवाई करने वाली है. मणिपुर सरकार ने इस मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और वे पुलिस हिरासत में हैं.
शीर्ष अदालत में दायर हलफनामे में गृह मंत्रालय के सचिव अजय कुमार भल्ला ने कहा कि मणिपुर सरकार ने 26 जुलाई, 2023 के पत्र के माध्यम से सचिव, डीओपी एंड टी को मामले को आगे की जांच के लिए सीबीआई को सौंपने की सिफारिश की है, जिसकी विधिवत सिफारिश की गई है. 27 जुलाई को गृह मंत्रालय द्वारा सचिव, डीओपी एंड टी को पत्र के माध्यम से कहा गया है कि जांच सीबीआई को स्थानांतरित कर दी जाएगी.
हलफनामे में कहा गया है, 'केंद्र सरकार का दृष्टिकोण महिलाओं के खिलाफ किसी भी अपराध के प्रति शून्य सहिष्णुता का है' और इसे उन कारणों में से एक बताया गया है कि क्यों उसने (राज्य सरकार की सहमति से) एक स्वतंत्र जांच एजेंसी यानी सीबीआई को जांच सौंपने का निर्णय लिया है.
हलफनामे में कहा गया है कि केंद्र का यह भी मानना है कि न केवल जांच जल्द से जल्द पूरी की जानी चाहिए बल्कि मुकदमा भी समयबद्ध तरीके से चलाया जाना चाहिए जो मणिपुर राज्य के बाहर होना चाहिए.
'इसलिए, केंद्र सरकार एक विशिष्ट अनुरोध करती है कि विचाराधीन अपराध के मुकदमे सहित पूरे मामले को इस माननीय न्यायालय द्वारा मणिपुर राज्य के बाहर किसी भी राज्य में स्थानांतरित करने का आदेश दिया जाए. किसी भी राज्य के बाहर मामले/मुकदमे को स्थानांतरित करने की शक्ति केवल इस माननीय न्यायालय के पास है और इसलिए, केंद्र सरकार इस माननीय न्यायालय से यह अनुरोध कर रही है कि वह इस तरह का आदेश पारित करे और निर्देश दे कि मुकदमे को छह महीने की अवधि के भीतर समाप्त किया जाए.'
हलफनामे में कहा गया है कि 'उपचारात्मक उपायों के रूप में राज्य सरकार ने 18 मई और 5 जुलाई, 2023 के अपने आदेश के माध्यम से विभिन्न राहत शिविरों में मानसिक स्वास्थ्य हस्तक्षेप प्रदान करने के लिए जिला मनोवैज्ञानिक सहायता टीमों का गठन किया है. चुराचांदपुर में जिला अस्पताल से 1 सीनियर स्पेशल (मनोचिकित्सक), 1 विशेषज्ञ (मनोरोग) और 1 मनोवैज्ञानिक की एक महिला टीम को पीड़ितों की सहायता के लिए प्रतिनियुक्त किया गया था. हालांकि, चुराचांदपुर में नागरिक समाज संगठनों के प्रतिरोध के कारण, पीड़ितों से राज्य के अधिकारियों द्वारा संपर्क नहीं किया जा सका.'
रैली निकालने पर अड़े :इस बीच, गृह मंत्रालय (एमएचए) ने मणिपुर के विभिन्न मैतेई संगठनों को शनिवार को नैरो-आतंकवाद पर अपनी प्रस्तावित रैली आयोजित नहीं करने का सुझाव दिया है. सुझाव के बावजूद रैली का नेतृत्व कर रही मणिपुर इंटीग्रिटी (सीओसीओएमआई) पर समन्वय समिति ने गुरुवार को कहा कि वे अपने कार्यक्रम के साथ आगे बढ़ेंगे.
COCOMI संयोजक अथौब ने ईटीवी भारत से कहा कि, 'हमने औपचारिक रूप से स्थानीय प्रशासन से अपील की है कि हमें इस तथ्य के बाद रैली आयोजित करने की अनुमति दी जाए कि राज्य में नशीले पदार्थों के कारोबार में शामिल आतंकवादी राज्य में हिंसा की वर्तमान तबाही में शामिल हैं.'
अथौब के अनुसार, इस रैली के माध्यम से वे सरकार से म्यांमार से आने वाले अवैध घुसपैठियों, ड्रग्स और नशीले पदार्थों के कारोबार में शामिल विद्रोहियों सहित सभी लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की अपील करेंगे.