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ईंधन की बढ़ती कीमतों को लेकर पीएम की टिप्पणी पर बिफरीं ममता - कोरोना पर पीएम मोदी की मुख्यमंत्रियों संग बैठक

प.बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ईंधन की बढ़ती कीमतों को लेकर विपक्षी राज्यों पर निशाना साधने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी की आलोचना की. ममता ने कहा कि आज की बैठक में पीएम ने गलत तथ्य रखे. उन्होंने कहा कि अच्छा होता कि कोरोना की बैठक में पीएम ईंधन की बात ही नहीं रखते. ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ईंधन की कीमतों में उछाल को नियंत्रित करने में असमर्थ हैं और वे इसका आरोप विपक्ष-शासित राज्यों पर मढ़ रहे हैं.

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प.बंगाल की सीएम ममता बनर्जी

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Published : Apr 27, 2022, 7:52 PM IST

कोलकाता : पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को कहा कि उनकी सरकार ने राज्य में पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर सब्सिडी देने के लिए पिछले तीन वर्षों में 1,500 करोड़ रुपये खर्च किये हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक के कुछ घंटे बाद ममता का यह बयान आया है. मोदी ने मुख्यमंत्रियों के साथ एक डिजिटल संवाद में विपक्षी दलों द्वारा शासित महाराष्ट्र, केरल और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में ईंधन की अधिक कीमतों का मुद्दा उठाया तथा राज्य सरकारों से आम आदमी के हित में मूल्य वद्धित कर (वैट) घटाने को कहा.

ममता ने राज्य सचिवालय में संवाददाताओं से कहा, ‘‘प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आज की बातचीत पूरी तरह से एकतरफा और गुमराह करने वाली थी. उनके (प्रधानमंत्री के) द्वारा साझा किये गये तथ्य गलत थे. हम पेट्रोल और डीजल पर प्रति लीटर एक रुपये की सब्सिडी मुहैया कर रहे हैं. हमने इस पर 1,500 करोड़ रुपये खर्च किये हैं. ’’ उन्होंने दावा किया कि बैठक में मुख्यमंत्रियों के लिए अपने विचार रखने की कोई गुंजाइश नहीं थी और इसलिए वे प्रधानमंत्री को जवाब नहीं दे सकें.’’

ममता ने ईंधन की कीमतों में कटौती करने की अपनी मांग दोहराते हुए कहा, ‘‘बेहतर होता कि प्रधानमंत्री कोविड-19 समीक्षा बैठक में ईंधन की कीमतों की वृद्धि पर बात नहीं करते. ’’तृणमूल कांग्रेस सांसद सौगत रॉय ने कहा, "चाहे कोविड-19 महामारी रही हो या कोई अन्य संकट, हमने देखा है कि जब केंद्र हालात को नियंत्रित करने में विफल होता है तो वह इसका ठीकरा विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्यों पर फोड़ता है." उन्होंने कहा कि अब, चूंकि केंद्र ईंधन की कीमतों को काबू करने में विफल रहा है तो प्रधानमंत्री राज्यों को दोष दे रहे हैं.

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