श्रीनगर:जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बड़ी घोषणा की है. उन्होंने कहा कि सरकार पीएमएवाई के तहत गरीबों को जमीन और घर उपलब्ध कराएगी और इस बारे में जल्द ही एक अधिसूचना जारी की जाएगी. इस मौके पर उन्होंने कहा कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार गरीबों का होता है. पहले भूमिहीन लोगों को सरकार द्वारा भूमि उपलब्ध कराने का कोई प्रावधान नहीं था. हमने प्रतिगामी भूमि कानूनों को हटा दिया है और सरकार गरीब भूमिहीनों को जमीन और पीएमएवाई के तहत एक घर भी प्रदान करेगी. इसकी अधिसूचना जल्द ही जारी की जाएगी. उन्होंने जम्मू में अखनूर की गरखाल सीमा ग्राम पंचायत में एक सार्वजनिक समारोह को संबोधित करते हुए ये घोषणा की है.
इस मौके पर सिन्हा ने गरखल पंचायत के सामाजिक-आर्थिक विकास में तेजी लाने के प्रयासों के लिए जिला प्रशासन की सराहना की. उपराज्यपाल ने कहा गरखल की सीमावर्ती ग्राम पंचायत निवासियों की सक्रिय भागीदारी के साथ विकास का एक सुनहरा अध्याय लिख रही है और इसे एक आदर्श गांव में बदल रही है. उन्होंने आगे कहा कि भारत सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (PMAY-G) के तहत केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को अतिरिक्त 1,99,550 घर आवंटित किए हैं और इनमें से 19,000 से अधिक घर जम्मू जिले के लिए हैं. उन्होंने कहा कि यह आवंटन 'सभी के लिए आवास' के उद्देश्य को प्राप्त करने में काफी मददगार साबित होगा.
सिन्हा ने योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन और परियोजनाओं के निष्पादन के लिए जिला प्रशासन और हितधारक विभागों के प्रयासों पर भी प्रकाश डाला, जो पिछले कई वर्षों से लंबित थे. उन्होंने कहा कि ग्रामीण और शहरी जम्मू-कश्मीर के बीच की खाई को पाटना हमारा दृढ़ संकल्प है. सिन्हां ने कहा कि हम बुनियादी ढांचे के विकास में तेजी ला रहे हैं, स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्रों को मजबूत कर रहे हैं और हमारे युवाओं के लिए उत्पादक रोजगार के अवसर पैदा कर रहे हैं.
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