Opposition Unity: बैठक से पहले CM केजरीवाल का दांव- अध्यादेश पर कांग्रेस अपना रुख स्पष्ट करें

23 जून को पटना में विपक्षी एकता की बैठक होने वाली है. इसके ठीक पहले केजरीवाल ने कहा कि वे सभी दलों को समझाएंगे कि कैसे केंद्र सरकार इसी तरह का अध्यादेश पूर्ण राज्यों में भी ला सकती है. इसके माध्यम से समवर्ती सूची में शामिल विषयों को खत्म कर सकती है.

नई दिल्ली:बिहार की राजधानी पटना में 23 जून को होने वाली विपक्षी दलों की बैठक से पहले प्रेशर पॉलिटिक्स का खेल शुरू हो गया है. इसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के अलावा कई गैर भाजपा दलों के प्रमुख नेता शामिल होंगे. इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल ने मंगलवार को कहा है कि विपक्षी दलों की बैठक में केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली पर लाया गया अध्यादेश मुख्य एजेंडा होगा. इसमें कांग्रेस से अध्यादेश पर अपना रूख साफ करने के लिए कहा जाएगा.

पटना में होने वाली विपक्षी दलों की बैठक में दिल्ली को लेकर लाए गए केंद्र के अध्यादेश और आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा कर रणनीति बनाई जाएगी. मीडिया से बात करते हुए सीएम केजरीवाल ने कहा कि पूरी उम्मीद है कि पटना में होने वाली बैठक में सभी राजनीतिक दल पहुंचेंगे. इस बैठक का पहला एजेंडा केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली पर लाया गया अध्यादेश होगा. केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाकर दिल्ली के अंदर जनतंत्र को खत्म करने का प्रयास किया गया है.

23 जून को पटना में विपक्षी दलों की बैठक होगी. इसमें 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति बन सकती है.

अध्यादेश पर बवाल जारी:केजरीवाल ने कहा कि विपक्षी दलों की बैठक में वे संविधान लेकर जाएंगे और सभी राजनीतिक दलों को समझाएंगे कि आप ये न समझें कि दिल्ली आधा राज्य है, इसलिए केंद्र दिल्ली पर आध्यादेश लेकर आया है. यह अध्यादेश तमिलनाडु, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, पंजाब समेत किसी भी राज्य में आ सकता है. केंद्र सरकार अगर इसी तरह का अध्यादेश लाती है तो पूर्ण राज्यों के अंदर भी समवर्ती सूची के जितने भी विषय हैं, उनको खत्म कर सकती है. समवर्ती सूची के अंदर बिजली और शिक्षा समेत कई विषय हैं, जिनको पूर्ण राज्यों के अंदर दिल्ली की तरह ही अध्यादेश लाकर खत्म किया जा सकता है.

बैठक की व्यवस्था की मॉनिटरिंग खुद बिहार के CM नीतीश कुमार कर रहे हैं.