नई दिल्ली: जम्मू-कश्मीर में संसदीय एवं विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की सीमाएं पुनर्निर्धारित करने के लिए बनाए गए पैनल परिसीमन आयोग की अवधि एक साल के लिए बढ़ा दी गई है. यह इस बात का संकेत है कि केंद्रशासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव जल्द नहीं होंगे.
सरकार ने बुधवार रात को जारी एक राजपत्र अधिसूचना में जानकारी दी. इसमें बताया गया कि उच्चतम न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अगुवाई वाले पैनल को केंद्रशासित प्रदेश में अपना काम पूरा करने के लिए एक और साल मिलेगा.
केंद्र सरकार ने अगस्त 2019 में पूर्ववर्ती जम्मू-कश्मीर राज्य का विशेष दर्जा समाप्त कर दिया था. इसके पुनर्गठन की घोषणा की थी, जिसके बाद यह केंद्रशासित प्रदेश अक्टूबर, 2019 में अस्तित्व में आया.
जम्मू-कश्मीर और चार पूर्वोत्तर राज्यों असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और नगालैंड के निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं फिर से तय करने के लिए इस पैनल का पिछले साल गठन किया गया था, हालांकि एक साल का अतिरिक्त समय केवल जम्मू-कश्मीर के लिए दिया गया है.