नई दिल्ली :केंद्रीय बजट में घोषित केंद्र द्वारा राज्यों को कुल हस्तांतरण में वृद्धि से अगले वित्तीय वर्ष में राज्यों के पूंजीगत व्यय को बढ़ावा मिलेगा. उक्त बातें इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च में सामने आई हैं. इस संबंध में इंडिया रेटिंग्स ने एक बयान में कहा है कि राज्यों द्वारा पूंजीगत व्यय को एक लाख करोड़ रुपये के पूंजीगत परिव्यय से प्रोत्साहन मिलेगा, जैसा कि केंद्रीय बजट में घोषित किया गया था. साथ ही इस योजना के तहत राज्यों को पूंजी निवेश के लिए वित्तीय सहायता भी दी जाएगी.
रिपोर्ट में कहा गया है कि अगले साल के बजट प्रस्तावों का राज्य के बुनियादी ढांचे के विकास पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने के साथ ही आर्थिक विकास होगा. अपनी रिपोर्ट में, एजेंसी ने कहा कि राज्यों को डॉ एनके सिंह के नेतृत्व वाले 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार अगले वित्तीय वर्ष के लिए अपने सकल घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के 4 फीसदी के राजकोषीय घाटे की आशंका है. हालांकि केंद्र सरकार द्वारा बढ़ाया गया पूंजीगत परिव्यय इस सीमा से अधिक और ऊपर था.
इसके अलावा रिपोर्ट में कहा गया है कि राज्य सरकारें पूंजीगत संपत्ति के निर्माण के माध्यम से देश की विकास क्षमता और प्रदर्शन को कम करने में अहम भूमिका निभाती हैं. इंडिया रेटिंग्स ने कहा कि बढ़े हुए पूंजी परिव्यय के साथ संयुक्त कर हस्तांतरण से वित्त वर्ष 2022-23 में राज्यों के लिए उपलब्ध राजकोषीय स्थान में वृद्धि होगी, लेकिन उन्हें 3.5 फीसदी से अधिक उधार लेने में सक्षम होने के लिए कुछ सुधार करने होंगे.
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क्यों बढ़ा राज्य पूंजी अभियान
ऐतिहासिक रूप से, राज्यों द्वारा संयुक्त पूंजी अभियान केंद्र सरकार के पूंजी अभियान से अधिक रहा है. चार वर्षों में, वित्त वर्ष 2015-16 से वित्त वर्ष 2019-20 के बीच में राज्यों द्वारा पूंजीगत व्यय का हिस्सा देश के सकल घरेलू उत्पाद का औसतन 2.7 फीसदी था, जबकि केंद्र सरकार द्वारा 1.7 फीसदी की हिस्सेदारी थी. कोविड-19 के नेतृत्व वाले लॉकडाउन और निरंतर प्रतिबंधों के बावजूद, जिसने महामारी के पहले वर्ष में पूंजीगत कार्यों को रोक दिया था, राज्यों द्वारा पूंजीगत व्यय केंद्र सरकार के वास्तविक पूंजीगत व्यय की तुलना में पिछले वित्तीय वर्ष के संशोधित अनुमानों के अनुसार 2.6 फीसदी अधिक था. इसके अलावा जैसा कि बजट 2022-23 में दिखाया गया उसी वित्तीय वर्ष के लिए जो कि सकल घरेलू उत्पाद का 2.2 फीसदी था.
पूंजीगत व्यय वे व्यय हैं जो सरकार सड़कों, राजमार्गों, बंदरगाहों, समुद्री बंदरगाहों, स्कूलों, कॉलेजों और अस्पतालों और अन्य बुनियादी ढांचे से संबंधित परियोजनाओं जैसे पूंजीगत संपत्तियों के निर्माण पर खर्च करती है. साथ ही जो स्टील और सीमेंट जैसी वस्तुओं की मांग को बढ़ाने के साथ ही रोजगार सृजन की ओर ले जाते हैं. पूंजीगत व्यय सरकार के अन्य सामान्य व्यय से अलग है, जैसे वेतन और मजदूरी का भुगतान और सरकार के अन्य नियमित व्यय जिसके परिणामस्वरूप सरकार के लिए कोई संपत्ति का निर्माण नहीं होता है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अगले साल के बजट में पूंजीगत व्यय के लिए रिकॉर्ड 1.3 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए हैं.
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