नई दिल्ली :सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली शराब नीति मामले (Liquor Policy Case) में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए जांच एजेंसियों से कई कड़े सवाल पूछे (SC asks tough questions in liquor policy case). शीर्ष अदालत ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के संबंध में ईडी के मामले की ताकत पर संदेह जताया और कहा कि सबूतों की श्रृंखला पूरी तरह से स्थापित नहीं हुई है.
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और एसवीएन भट्टी की पीठ ने प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई का प्रतिनिधित्व कर रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू से व्यवसायी दिनेश अरोड़ा के बयान को छोड़कर, जो खुद इस मामले में आरोपी हैं, सिसोदिया के खिलाफ सबूत पेश करने को कहा.
पीठ ने पूछा कि क्या किसी नीतिगत निर्णय को प्रस्तुत तरीके से कानूनी रूप से चुनौती दी जा सकती है. सीबीआई ने तर्क दिया था कि नीति जानबूझकर विशिष्ट व्यक्तियों के पक्ष में तैयार की गई थी और व्हाट्सएप संदेशों को साक्ष्य के रूप में वर्णित किया गया था. हालांकि, पीठ ने इन संदेशों की स्वीकार्यता पर आपत्ति व्यक्त की.
पीठ ने राजू से पूछा, क्या आपने उन्हें (विजय नायर, मनीष सिसोदिया को रिश्वत पर) चर्चा करते देखा है? क्या यह स्वीकार्य होगा? क्या (अनुमोदनकर्ता द्वारा) बयान अफवाह नहीं है? पीठ ने कहा कि यह एक अनुमान है लेकिन इसे सबूतों पर आधारित होना चाहिए और जिरह में यह दो मिनट में स्पष्ट हो जाएगा. ईडी ने दावा किया था कि AAP ने 2022 के गोवा विधानसभा चुनावों में अपने अभियान के लिए विभिन्न हितधारकों से रिश्वत के रूप में प्राप्त 100 करोड़ रुपये का इस्तेमाल किया था.
पीठ ने राजू से पूछा, 'प्रूफ कहां है? सबूत कहां है? आपको एक श्रृंखला स्थापित करनी होगी. पैसा शराब लॉबी से व्यक्ति तक कैसे पहुंचा... अपराध की कमाई कहां है?' पीठ ने कहा कि मनीष सिसोदिया 'साउथ ग्रुप' की बातचीत में शामिल नहीं दिखे और एजेंसियों से सवाल किया कि उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी कैसे बनाया गया? पीठ ने कहा, 'मनीष सिसोदिया इसमें शामिल नहीं लगते. विजय नायर तो हैं लेकिन मनीष सिसोदिया नहीं. आप उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत कैसे लाएंगे?'
पीठ ने कहा कि एजेंसियों का मामला यह है कि पैसा मनीष सिसोदिया को मिला था और सवाल किया कि यह तथाकथित लीक्वर ग्रुप से उन तक कैसे पहुंचा? पीठ ने कहा कि एजेंसियों ने दो आंकड़े लिए हैं, 100 करोड़ रुपये और 30 करोड़ रुपये. कोर्ट ने पूछा कि उन्हें यह भुगतान किसने किया? पैसे देने वाले बहुत से लोग हो सकते हैं - जरूरी नहीं कि वे शराब से जुड़े हों.
पीठ ने कहा, दिनेश अरोड़ा स्वयं प्राप्तकर्ता हैं, दिनेश अरोड़ा के बयान के अलावा क्या कोई अन्य सबूत है. पीठ ने राजू से पूछा, शराब समूह कहां है - कर्नाटक या आंध्र प्रदेश? राजू ने कहा कि वे तेलंगाना में स्थित हैं. जस्टिस खन्ना ने पूछा कि वे पैसे के लिए दूसरी जगह क्यों जाते हैं?
न्यायमूर्ति खन्ना ने कहा, 'आपको चेन स्थापित करनी होगी...यह पूरी तरह से स्थापित नहीं होती है.' राजू ने जोर देकर कहा कि यह स्थापित है. न्यायमूर्ति खन्ना ने कहा, 'आप देखते हैं कि शराब लॉबी से व्यक्ति तक पैसा आना चाहिए और मैं आपसे सहमत हूं, हम दोनों आपसे सहमत हैं कि श्रृंखला स्थापित करना बहुत मुश्किल है क्योंकि सब कुछ गुप्त रूप से किया जाता है… बाहरी खाते में सही है… .लेकिन यहीं से आपकी योग्यता आएगी…'