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हिजाब विवाद में कूदा मुस्लिम देशों का संगठन OIC, जानें क्या कहा.... - HijabRow in Karnataka

कर्नाटक में हिजाब विवाद उडुपी के ही एक सरकारी कॉलेज से शुरू हुआ था, जहां मुस्लिम लड़कियों को हिजाब पहनकर आने से रोका गया था. स्कूल मैनेजमेंट ने इसे यूनिफॉर्म कोड के खिलाफ बताया था. इसके बाद अन्य शहरों में भी यह विवाद फैल गया. मुस्लिम लड़कियां इसका विरोध कर रही हैं. अब इस विवाद में इस्लामिक देशों का संगठन ओआईसी

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Published : Feb 15, 2022, 12:39 PM IST

Updated : Feb 15, 2022, 9:08 PM IST

नई दिल्ली/रियाद : भारत में चल रहे हिजाब विवाद (Hijab Controversy) में अब इस्लामिक देशों का संगठन ओआईसी (Organization Of Islamic Cooperation) भी कूद पड़ा है. इस्लामिक सहयोग संगठन (OIC) ने हिजाब विवाद, धर्म संसद और मुस्लिम महिलाओं को ऑनलाइन निशाना बनाए जाने की खबरों को लेकर गहरी टिप्पणी की है. संगठन के महासचिव हुसैन इब्राहिम ताहिर ने संयुक्त राष्ट्र (United Nation) से इन मामलों को लेकर जरूरी कदम उठाने के लिए अपील की है.

अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर ओआईसी ने कहा, 'इस्लामिक सहयोग संगठन के महासचिव ने उत्तराखंड के हरिद्वार में 'हिंदुत्व' समर्थकों की ओर से मुसलमानों के नरसंहार के लिए आह्वान, सोशल मीडिया साइट्स पर मुस्लिम महिलाओं के उत्पीड़न की घटनाओं, साथ ही कर्नाटक में मुस्लिम छात्राओं के हिजाब पहनने पर प्रतिबंध लगाने पर गहरी चिंता जताई है.'

सोशल मीडिया साइटों पर मुस्लिम महिलाओं के उत्पीड़न के साथ-साथ कर्नाटक राज्य में मुस्लिम छात्राओं के हिजाब पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है.

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अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से कार्रवाई करने का आह्वान करने के अलावा, ओआईसी ने आगे भारत से मुस्लिम समुदाय की सुरक्षा, भलाई सुनिश्चित करने का आग्रह किया. मुसलमानों और उनके धार्मिक स्थलों पर लगातार हमले, विभिन्न राज्यों में मुस्लिम विरोधी कानूनों की हालिया प्रवृत्ति और 'हिंदुत्व' समूहों द्वारा दण्ड से मुक्ति के साथ मुसलमानों के खिलाफ हिंसा की बढ़ती घटनाएं इस्लामोफोबिया की बढ़ती प्रवृत्ति का संकेत हैं.

यह पहली बार नहीं है जब आईओसी ने भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी की है. आईओसी ने भारत से 76वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान तत्कालीन जम्मू और कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को खत्म करने के अपने फैसले को वापस लेने के लिए कहा था. जवाब में, भारत ने ओआईसी को देश के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करने से परहेज करने के लिए कहा.

Last Updated : Feb 15, 2022, 9:08 PM IST

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