नई दिल्ली : संसद के मानसून सत्र 2021 का आज सातवां दिन है. लोकसभा में आज पहली बार विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बीच ही पूरा प्रश्नकाल चलाया गया और मंत्रियों ने अनेक सदस्यों के पूरक प्रश्नों के उत्तर दिए. इस दौरान न्यायालयों में लंबित मामलों पर भी चर्चा हुई जिसके जवाब कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने दिए.
बिहार से सांसद संजय जायसवाल ने न्यायाधीशों की नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली पर सवाल उठाए. संजय जायसवाल के एक अन्य सवाल के जवाब में कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, ई-लोक अदालतों के माध्यम से बड़ी संख्या में मामलों की सुनवाई हो रही है.
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वहीं, सदस्य जगदंबिका राय ने सवाल किया कि क्या सरकार बड़ी संख्या में लंबित मामलों को देखते हुए फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने की योजना बना रही है. इसके जवाब में रिजिजू ने कहा, लगभग 4 करोड़ मामले लंबित हैं, जिनमें से अधिकांश निचली अदालतों में लंबित हैं. सरकार निचली अदालतों के लिए पर्याप्त बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने कहा, मैं संबंधित राज्य सरकारों से यह सुनिश्चित करने का भी अनुरोध करता हूं कि निचली अदालतों को बुनियादी ढांचा प्रदान किया जाए, ताकि लंबित मामलों को कम किया जा सके.
