नई दिल्ली : सरकार ने संसद के मानसून सत्र ( Monsoon Session) में पेश करने के लिए 17 नये विधेयकों को सूचीबद्ध किया है. मानसून सत्र 19 जुलाई से आरंभ होगा और 13 अगस्त को समाप्त होगा.
सरकार की ओर से पेश किए जाने वाले इन 17 नये विधेयकों में से तीन विधेयक अध्यायदेशों के स्थान पर लाए जाने हैं. दरअसल, संसद का सत्र आरंभ होने पर अध्यादेश को विधेयक के रूप में संसद की मंजूरी दिलानी होती है क्योंकि 42 दिन या छह सप्ताह में इनके प्रभावी रहने की समयसीमा समाप्त हो जाती है.
सरकार की ओर से 30 जून को एक अध्यादेश लाया गया था जो आवश्यक रक्षा सेवाओं से जुड़े लोगों के आंदोलन या हड़ताल करने पर रोक से संबंधित है.
आयुध कारखाना बोर्ड (ओएफबी) के कुछ प्रमुख फेडरेशन की ओर से अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा करने की पृष्ठभूमि में यह अध्यादेश लाया गया था.
इन फेडरेशन ने ओएफबी के निगमीकरण से संबंधित सरकार के फैसले के विरोध में हड़ताल की घोषणा की थी.
गत 12 जुलाई को जारी लोकसभा बुलेटिन के अनुसार, आवश्यक रक्षा सेवा विधेयक 2021 को भी अध्यायदेश के स्थान पर लाने के लिए सूचीबद्ध किया गया है.
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग विधेयक, 2021 भी एक अध्यादेश के स्थान पर लाया जाना है.