नई दिल्ली:सरकार ने खंडित या बंटे उद्योगों द्वारा डंपिंगरोधी शुल्क की जांच की मांग करने वाले आवेदन दायर करने की प्रक्रिया को सरल बना दिया है. इसका लक्ष्य लघु और सूक्ष्म इकाइयों के लिए कारोबार में सुगमता को बढ़ावा देना तथा व्यापार संबंधी उपचार उपायों में तेजी लाना है.
व्यापार उपचार महानिदेशालय (डीजीटीआर) के एक नोटिस के अनुसार, जहां उद्योग टुकड़ों में बंटे हैं और उनमें घरेलू उत्पादकों की एक बड़ी संख्या शामिल है, घरेलू उद्योग की ओर से कोई संघ डंपिंग रोधी या प्रतिपूरक शुल्क जांच के लिए आवेदन दायर कर सकता है.
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