नई दिल्ली :सरकार अवसंरचना एवं विकास के वित्त-पोषण के लिए राष्ट्रीय बैंक (एनएबीएफआईडी) विधेयक-2021 अगले सप्ताह लोकसभा में पेश करेगी. इसमें देश में बुनियादी ढांचा विकास की परियोजनाओं के विकास के लिए दीर्घकालिक कर्ज देने वाले वित्तीय संस्थान की कमी दूर होगी.
संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोक सभा में अगले सप्ताह के कामकाज की सूची की जानकारी देते हुए शु्क्रवार को कहा कि सदन के एजेंडा में अवसंरचना एवं विकास के वित्त-पोषण के लिए राष्ट्रीय बैंक (एनएबीएफआईडी) विधेयक-2021 को प्रस्तुत करना भी शामिल है.
इस प्रकार के वित्तीय संस्थान की स्थापना की घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बार के बजट भाषण में की थी. मंत्रिमंडल ने पिछले सप्ताह इस विधेयक के मसौदे को मंजूरी दी. इस संस्थान द्वारा निवेशकों से धन जुटाने के संबंध में कर छूट प्रदान करने का प्रावधान भी प्रस्तावित है. सरकार ने इस विकास वित्त संस्था के लिए शुरूआत में 20,000 करोड़ रुपये पूंजी डालने का निर्णय लिया है. सरकार 5000 करोड़ रूपये का प्रारंभिक अनुदान देगी.