नई दिल्ली : डीप फेक मामला दिन प्रतिदिन गंभीर होता जा रहा है. इससे न सिर्फ मनोरंजन की दुनिया के स्टार प्रभावित हुए हैं, बल्कि नेता भी प्रभावित होने लगे हैं. उपभोक्ताओं को भ्रम करने वाली जानकारी दी जा रही है. इससे निपटने के लिए शुक्रवार को केंद्रीय राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने इंटरनेट स्टेकहोल्डर से बातचीत की.
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बैठक में इंटरनेट मध्यस्थ और इंटनेट के सभी महत्वपूर्ण प्लेयर्स ने हिस्सेदारी की. उन्होंने कहा कि हमने इस मुद्दे की गंभीरता को सबके सामने रखा और उन्हें याद दिलाया कि अक्टूबर 2022 से ही सरकार लगातार दुष्प्रचार और डीपफेक को लेकर अलर्ट जारी करती रही है. उनके अनुसार इस बैठक के बाद एक आमराय बनी कि इस मुद्दे से निपटने के लिए आईटी एक्ट में बदलाव की जरूरत है. अभी का आईटी कानून 23 साल पुराना है.
उन्होंने कहा कि सभी संबंधित पक्ष इस बात पर भी सहमत हुए कि सभी प्लेटफॉर्म को नियमों का पालन करना चाहिए. प्लेटफॉर्म सुरक्षित रहे और यूजर्स को सही जानकारी मिले, इसके लिए उन्हें इंटरनेट को लेकर भारत में जो नियम और कानून हैं, और जिन 12 क्षेत्रों को प्रतिबंधित किया गया है, सभी उसका अनुपालन करेंगे.