गति-शक्ति अभियान से कोयला उत्पादन बढ़ाने के लिए समन्वित प्रयासों पर जोर

उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय (Ministry of Industry and Commerce) ने कहा कि प्रधानमंत्री गति-शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान (Prime Minister's Gati-Shakti National Master Plan) के अनुरूप ढांचागत विकास के समन्वित प्रयासों से देश में कोयला उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी.

नई दिल्ली :गति-शक्ति अभियान से कोयला उत्पादन (Coal production through Gati-Shakti campaign) बढ़ाने के लिए समन्वित प्रयासों पर जोर दिया जा रहा है. नीति आयोग के मुख्य कार्यपालक अधिकारी अमिताभ कांत (NITI Aayog CEO Amitabh Kant) की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में कोल इंडिया लिमिटेड (Coal India Limited) का उत्पादन बढ़ाने पर चर्चा की गई.

सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी सीआईएल का उत्पादन वर्ष 2025-26 तक बढ़ाकर एक अरब टन पहुंचाने की योजना है. इस लक्ष्य को हासिल करने में गति-शक्ति योजना से खासी मदद मिलने की उम्मीद है. इस बैठक में गति शक्ति योजना के तहत कोयला उत्पादन बढ़ाने के लिए जरूरी ढांचागत विकास पर चर्चा की गई.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गत अक्टूबर में 100 लाख करोड़ रुपये की महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय मास्टर प्लान (National Master Plan) की शुरुआत की थी. इसमें ढुलाई की लागत कम करने और अर्थव्यवस्था में तेजी लाने के लिए ढांचागत विकास को इस तरह अंजाम देने का लक्ष्य रखा गया है कि तमाम परिवहन साधन एक-दूसरे से संबद्ध रहें.

उद्योग मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि कोयला भारत में ईंधन का प्रमुख स्रोत है. ऐसी स्थिति में देश भर में सबसे ज्यादा ढुलाई वाला उत्पाद भी कोयला है. ऐसे में अगर पीएम गति शक्ति योजना के अनुरूप सभी संबद्ध मंत्रालय एकीकृत ढांचागत विकास करें तो कोयला उत्पादन बढ़ाने के साथ उसकी ढुलाई भी काफी आसान हो जाएगी.

इसके लिए रेलवे की क्षमता विस्तार पर खास जोर देना होगा. दरअसल रेलवे अब भी कोयले की ढुलाई का मुख्य साधन बना हुआ है. वर्तमान में कोयला ढुलाई में रेलवे का अंशदान 64 प्रतिशत है जिसे वर्ष 2029-30 तक बढ़ाकर 75 फीसदी करने का लक्ष्य रखा गया है.

बैठक में इस बात पर भी चर्चा हुई कि छत्तीसगढ़ एवं ओडिशा की खदानों से कोयला उत्पादन बढ़ने पर रेलवे के ढांचागत विस्तार के लिए शुरू 14 परियोजनाओं में भी तेजी लाई जाए. इसके अलावा कोयला खदानों तक गुणवत्तापूर्ण सड़कों के निर्माण और राजमार्गों से जोड़ने के लिए कोयला मंत्रालय और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को मिलकर काम करने को भी कहा गया.

(पीटीआई-भाषा)