केंद्र और किसानों के बीच 19 जनवरी को अगली वार्ता, टिकैत बोले, एमएसपी से भाग रही सरकार

19:06 January 15

किसान संगठन 17 जनवरी को अपनी बैठक करेंगे : जोगिंदर सिंह उगराहां

विज्ञान भवन में केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच 9वें दौर की वार्ता के बाद ईटीवी भारत संवाददाता अर्शदीप कौर ने भारतीय किसान यूनियन (उगराहां) के नेता जोगिंदर सिंह उगराहां से बात की. जोगिंदर सिंह उग्राहन ने कहा कि केंद्र सरकार ने आज एमएसपी और आवश्यक वस्तु अधिनियम पर चर्चा की. अगली बैठक 19 जनवरी को होगी और इससे पहले किसान संगठन 17 जनवरी को अपनी बैठक करेंगे.

17:30 January 15

हमारी प्राथमिकता एमएसपी : राकेश टिकैत

सरकार के साथ 9वें दौर की मुलाकात के बाद भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार से ही हम बात करेंगे. 2 ही बिंदु है. कृषि के 3 कानून वापस हो और एमएसपी पर बात हो. हम कोर्ट की कमेटी के पास नहीं जाएंगे, हम सरकार से ही बात करेंगे.

उन्होंने  सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार एमएसपी से भाग रही है. हमारी प्राथमिकता एमएसपी रहेगी. 

17:26 January 15

शंकाओं के समाधान की कोशिश की गई : कृषि मंत्री

 केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि किसान यूनियन के साथ 9वें दौर की वार्ता समाप्त हुई. तीनों क़ानूनों पर चर्चा हुई. आवश्यक वस्तु अधिनियम पर विस्तार से चर्चा हुई. उनकी शंकाओं के समाधान की कोशिश की गई. यूनियन और सरकार ने तय किया की 19 जनवरी को 12 बजे फिर से चर्चा होगी.

16:57 January 15

किसान संगठनों और केंद्र के बीच चल रही वार्ता समाप्त

किसान संगठनों और केंद्र के बीच चल रही वार्ता समाप्त हो गई है. अगले दौर की वार्ता 19 जनवरी को होगी. आज की बैठक बेनतीजा रही. 

15:52 January 15

ब्रेक के बाद होगी एमएसपी पर चर्चा

केंद्र सरकार और किसानों के बीच हो रही तीनों कृषि कानूनों पर चर्चा का लंच ब्रेक के पहले कोई समाधान नहीं निकल सका. ब्रेक के बाद न्यूनतम समर्थन मूल्य कानून (एमएसपी)  पर चर्चा की जाएगी.

14:50 January 15

बातचीत को लंच ब्रेक के दौरान रोका गया

बैठक के बीच लंच ब्रेक

 विज्ञान भवन में आयोजित किसान नेताओं और सरकार के बीच बातचीत लंच ब्रेक के लिए रोकी गई है.

12:28 January 15

किसान नेताओं और केंद्र सरकार के बीच 9वें दौर की बैठक शुरू

विज्ञान भवन में किसान नेताओं और केंद्र सरकार के बीच 9वें दौर की बैठक शुरू हुई. बैठक में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और सोमप्रकाश मौजूद हैं

12:11 January 15

किसान नेता राकेश टिकैत ने बयान दिया है कि अगर सुप्रीम कोर्ट कहेगा तो किसान अपनी रिपब्लिक डे वाली ट्रैक्टर परेड को वापस ले लेंगे. आपको बता दें कि किसानों ने कृषि कानून के खिलाफ 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली निकालने का ऐलान किया है, जो लालकिले तक होगी.

11:59 January 15

किसानों के साथ होने वाली नौवें दौर की वार्ता के लिए केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर विज्ञान भवन पहुंचे.

11:57 January 15

केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा भारत सरकार उच्चतम न्यायालय के फैसले का स्वागत करती है और उच्चतम न्यायालय की बनाई समिति जब सरकार को बुलाएगी तो हम अपना पक्ष समिति के सामने रखेंगे.आज वार्ता की तारीख़ तय थी इसलिए किसानों के साथ हमारी वार्ता जारी है. हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि किसानों के साथ चर्चा के माध्यम से कोई रास्ता निकल आए.

11:49 January 15

कृषि कानून के मसले पर किसान संगठनों और सरकार के बीच अब से कुछ देर में बातचीत शुरू होगी. किसान नेता विज्ञान भवन पहुंच चुके हैं. यहां किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार को इन तीन कानूनों को वापस लेना होगा

11:47 January 15

कानून वापस लेने पड़ेंगे : राकेश टिकैत

9वें दौर की वार्ता से पहले  भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कानून संसद लेकर आई है और ये वहीं खत्म होंगे. कानून वापस लेने पड़ेंगे और MSP पर कानून लाना पड़ेगा: 

11:45 January 15

किसान यूनियन के नेता सुप्रीम कोर्ट से भी बड़े हो रहे हैं : कैलाश चौधरी

कैलाश चौधरी,केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री ने कहा किसान यूनियन के नेता सुप्रीम कोर्ट से भी बड़े हो रहे हैं. मंत्री जी ने लगातार 8 दौर की वार्ता की गृहमंत्री जी लगातार उनके संपर्क में हैं, प्रधानमंत्री जी ने भी आश्वासन दिया है, कोर्ट ने कानूनों पर रोक लगा दी है. यह उनकी जिद है वे इसे छोड़ें.

11:34 January 15

तीन कृषि कानूनों के खिलाफ एक महीने से अधिक समय से जारी आंदोलन को समाप्त करने के लिए सरकार और किसानों के प्रतिनिधियों के बीच आज नौवें दौर की वार्ता होनी है. बैठक विज्ञान भवन में दोपहर 12 बजे से होगी. इसके लिए किसान नेता विज्ञान भवन पहुंच चुके हैं.

11:04 January 15

कृषि कानूनों के खिलाफ टिकरी बॉर्डर पर किसानों का विरोध-प्रदर्शन आज 51वें दिन भी जारी है.

विरोध-प्रदर्शन

10:39 January 15

केंद्र सरकार के साथ होने वाली 9वें दौर की वार्ता के लिए किसान नेता सिंघु बॉर्डर से विज्ञान भवन के लिए रवाना हुए.

विज्ञान भवन के लिए रवाना

09:47 January 15

कमेटी में रहने का कोई तुक नहीं : भूपिंदर सिंह मान

सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई कमेटी से अपने अलग होने पर भारतीय किसान यूनियन के नेता भूपिंदर सिंह मान ने कहा कि आंदोलन और किसानों के हितों को देखते हुए मैं समझता हूं कि उसमें (कमेटी) रहने का कोई तुक नहीं है. जब उन्होंने (किसानों) कह दिया है कि हम कमेटी के सामने नहीं जाने वाले हैं तो कमेटी का कोई मतलब नहीं रह जाता इसलिए मैंने कमेटी को छोड़ा है.

09:03 January 15

राकेश टिकैत भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता ने कहा 26 जनवरी को किसान देश का सिर ऊंचा करेंगे. दुनिया की सबसे ऐतिहासिक परेड होगी. एक तरफ से जवान चलेगा और एक तरफ से किसान चलेगा. इंडिया गेट पर हमारे शहीदों की अमर ज्योति पर दोनों का मेल मिलाप होगा.

06:33 January 15

किसान आंदोलन लाइव अपडेट

इससे पहले शुक्रवार को आठवें दौर की वार्ता हुई, लेकिन यह  बेनतीजा रही. सरकार ने कानूनों को निरस्त करने की मांग खारिज कर दी तो किसानों ने कहा कि उनकी लड़ाई आखिरी सांस तक जारी रहेगी और 'घर वापसी' तभी होगी जब इन कानूनों को वापस लिया जाएगा. कृषि कानूनों के मुद्दे पर गतिरोध को समाप्त करने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त पैनल की पहली बैठक 19 जनवरी को होने की संभावना है, ऐसे में आज केन्द्र सरकार और किसान संघों के बीच इस मुद्दे पर होने वाली यह बैठक अंतिम हो सकती है.

कृषि कानूनों पर उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त समिति अपनी पहली प्रत्यक्ष बैठक 19 जनवरी को यहां पूसा परिसर में कर सकती है. समिति के सदस्य अनिल घनवट ने गुरुवार को यह बात कही और इस बात पर जोर दिया कि अगर समिति को किसानों से बातचीत करने के लिए उनके प्रदर्शन स्थल पर जाना पड़ा तो वह इसे प्रतिष्ठा या अहम का मुद्दा नहीं बनाएगी. पंजाब और हरियाणा के हजारों किसान नए कृषि कानूनों को निरस्त करवाने के लिए पिछले कई सप्ताह से दिल्ली की अलग-अलग सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे हैं.

किसान संगठन, कृषक (सशक्तीकरण एवं संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा करार, कानून, 2020, कृषक उत्पाद व्यापार एवं वाणिज्य (संवर्धन एवं सरलीकरण) कानून, 2020 और आवश्यक वस्तु (संशोधन) कानून को निरस्त किए जाने की मांग कर रहे हैं.