ESIC योजना ने जुलाई 2021 में 13.21 लाख नए सदस्य जोड़े

देश में औपचारिक क्षेत्र के रोजगार पर एक परिप्रेक्ष्य देते हुए शुक्रवार को आधिकारिक आंकड़ों से पता चलता है कि जुलाई 2021 में लगभग 13.21 लाख नए सदस्य ईएसआईसी द्वारा संचालित सामाजिक सुरक्षा योजना में शामिल हुए.

नई दिल्ली. जुलाई 2021 में लगभग 13.21 लाख नए सदस्य ईएसआईसी द्वारा संचालित सामाजिक सुरक्षा योजना में शामिल हुए. पिछले महीने यह संख्या 10.58 लाख थी. नवीनतम डेटा राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) द्वारा जारी एक रिपोर्ट का हिस्सा है.

कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) के साथ अप्रैल में कुल नए नामांकन 10.72 लाख, मई में 8.87 लाख और इस साल जून में 10.58 लाख थे, जो महामारी की दूसरी लहर के बाद राज्यों द्वारा लॉकडाउन प्रतिबंधों में ढील के बाद नामांकन में वृद्धि को दर्शाता है. इस साल अप्रैल के मध्य में COVID-19 की दूसरी लहर शुरू हुई, जिसके बाद राज्यों ने घातक वायरस के प्रसार को रोकने के लिए लॉकडाउन प्रतिबंध लगाना शुरू कर दिया था.

एनएसओ की रिपोर्ट से पता चला है कि ईएसआईसी के साथ नए ग्राहकों का सकल नामांकन 2020-21 में 1.15 करोड़ था, जबकि 2019-20 में 1.51 करोड़ और 2018-19 में 1.49 करोड़ था. सितंबर 2017 से मार्च 2018 के दौरान लगभग 83.35 लाख नए ग्राहक ईएसआईसी योजना से जुड़े. रिपोर्ट में कहा गया है कि सितंबर 2017 से जुलाई 2021 की अवधि में ईएसआईसी के साथ सकल नए नामांकन 5.42 करोड़ थे.

एनएसओ की रिपोर्ट ईएसआईसी, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) और पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) द्वारा संचालित विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के नए ग्राहकों के पेरोल डेटा पर आधारित है.

यह सितंबर 2017 से शुरू होने वाली अवधि को कवर करते हुए अप्रैल 2018 से इन निकायों के ऐसे डेटा जारी कर रहा है. रिपोर्ट के अनुसार जुलाई में सेवानिवृत्ति निधि निकाय ईपीएफओ के साथ शुद्ध नए नामांकन जून 2021 में 11.16 लाख से बढ़कर 14.65 लाख हो गए.

इससे पता चला कि सितंबर 2017 से जुलाई 2021 के दौरान लगभग 4.51 करोड़ (सकल) नए ग्राहक कर्मचारी भविष्य निधि योजना में शामिल हुए. पेरोल रिपोर्टिंग इन इंडिया : एन एम्प्लॉयमेंट पर्सपेक्टिव-जुलाई 2021 शीर्षक वाली रिपोर्ट में कहा गया है कि चूंकि ग्राहकों की संख्या विभिन्न स्रोतों से है.

इसलिए ओवरलैप के तत्व हैं और अनुमान योगात्मक नहीं हैं. एनएसओ ने यह भी कहा कि रिपोर्ट औपचारिक क्षेत्र में रोजगार के स्तर पर अलग-अलग दृष्टिकोण देती है और समग्र स्तर पर रोजगार को मापती नहीं है.