नागपुर/मुंबई: भाजपा के वरिष्ठ नेता देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने ओबीसी को राजनीतिक आरक्षण से वंचित किया है. फडणवीस ने मांग की है कि ओबीसी कोटा सुनिश्चित करने में नाकाम रहे एमवीए सरकार के मंत्रियों को इस्तीफा दे देना चाहिए. उन्होंने यहां संवाददाताओं से कहा कि उच्चतम न्यायालय ने 12 दिसंबर 2019 को शिवसेना-राकांपा-कांग्रेस सरकार से कहा था कि वह यह स्थापित करने के लिए आवश्यक तिहरी जांच पूरी करे कि ओबीसी को स्थानीय सरकारी निकायों में कोटा दिया जाना चाहिए.
पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार एक साल तक केंद्र सरकार पर (आवश्यक आंकड़ों की कमी को लेकर) उंगली उठाती रही. फडणवीस ने नागपुर में कहा कि रिपोर्ट तैयार करने के लिए एक आयोग का गठन किया गया था लेकिन उसे पर्याप्त धन और स्टाफ नहीं दिया गया और इस बीच उच्चतम न्यायालय ने उसकी रिपोर्ट को खारिज कर दिया. उन्होंने कहा कि पड़ोसी मध्य प्रदेश की राज्य सरकार ने उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद तिहरी जांच पूरी करके एक रिपोर्ट सौंप दी है.
फडणवीस ने कहा कि मैं मध्यप्रदेश सरकार को बधाई देना चाहता हैं और यह कहना चाहता हूं कि महाराष्ट्र सरकार की अक्षमता ने हमारे राज्य में ओबीसी को राजनीतिक आरक्षण से वंचित कर दिया. अगर महाराष्ट्र सरकार ने समय पर तिहरी जांच पूरी की होती तो राज्य में भी ओबीसी आरक्षण लागू हुआ होता. इस बीच मुंबई में संवाददाताओं से बात करते हुए भाजपा विधायक देवयानी फरांडे ने इस मुद्दे पर एमवीए सरकार की आलोचना की और ओबीसी आरक्षण सुनिश्चित करने में विफलता के लिए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के इस्तीफे की मांग की.