नई दिल्लीः दिल्ली हाईकोर्ट ने पीएम केयर्स फंड को राज्य (सरकारी) घोषित करने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है. चीफ जस्टिस डीएन पटेल की अध्यक्षता वाली बेंच ने केंद्र से एक हफ्ते में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. मामले की अगली सुनवाई 13 सितंबर को होगी.
याचिका सम्यक गंगवाल ने दायर की है. याचिकाकर्ता की ओर से वकील श्याम दीवान ने सार्वजनिक और स्थायी फंड में अस्पष्टता पर चिंता जाहिर किया. उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता पीएम केयर्स फंड के दुरुपयोग के आरोप नहीं लगा रहा है, लेकिन भविष्य में भ्रष्टाचार या दुरुपयोग के आरोपों से बचने के लिए स्पष्टता जरूरी है.
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दीवान ने कहा कि पीएम केयर्स फंड एक संवैधानिक पदाधिकारी के नाम से चलता है, जो संविधान में निहित सिद्धांतों से बच नहीं सकता है. न ही वह संविधान के बाहर कोई करार कर सकता है. श्याम दीवान ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि आप कितने भी ऊंचे पद पर क्यों न बैठे हों, आपसे कानून ऊपर है. सभी संवैधानिक पदाधिकारी संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ लेते हैं. इसलिए उनके लिए अस्पष्टता का दरवाजा बंद होना चाहिए.