तालिबान के बजाय देश के मुद्दों पर बात की जानी चाहिए: महबूबा मुफ्ती

पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने कहा कि तालिबान अफगानिस्तान में हैं. हम उनके बारे में बात क्यों करते हैं ... हमारे पास बहुत सारे मुद्दे हैं. सबसे बड़ा मुद्दा किसानों का विरोध है. अनुछेद 370 को लेकर महबूबा मुफ्ती का कहना है कि इसके हटाए जाने के बाद भी प्रगति के कोई संकेत नहीं हैं.

श्रीनगर : पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने मंगलवार को कहा कि अफगानिस्तान के बजाय इस देश में लोगों के सामने आने वाली समस्याओं के बारे में बात की जानी चाहिए.

महबूबा ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने लोगों के जीवन को दयनीय बना दिया है. उन्होंने कहा कि सरकार पिछले नौ महीने से सड़कों पर बैठे किसानों के साथ-साथ किसी की नहीं सुन रही है.

उन्होंने पुंछ में पत्रकारों से कहा, 'तालिबान अफगानिस्तान में हैं. हम उनके बारे में बात क्यों करते हैं ... हमारे पास बहुत सारे मुद्दे हैं. सबसे बड़ा मुद्दा किसानों का विरोध है. साथ ही विभाजित किए जा चुके जम्मू-कश्मीर के लोगों के मुद्दों, बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और विकास की कमी पर भी बात की जानी चाहिए.'

वहीं, महबूबा मुफ्ती ने जम्मू-कश्मीर में भ्रष्टाचार की भी बात की. उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर में भ्रष्टाचार इस हद तक बढ़ गया है कि लोगों का सांस लेना भी मुश्किल हो गया है. उन्होंने कहा कि जिस अनुछेद 370 को हटाया गया उसके नाम पर प्रगति के कोई संकेत नहीं हैं.

उन्होंने कहा, जम्मू-कश्मीर की पहचान बहाल की जानी चाहिए. अगर जम्मू-कश्मीर की पहचान को बचाना है तो पीडीपी की आवाज में शामिल हों. जम्मू-कश्मीर के लोगों को उनकी जमीन से बेदखल किया जा रहा है. यहां हर तरह की अराजकता है.

महबूबा मुफ्ती का कहना है कि बाहर से लोग जम्मू-कश्मीर में सब कुछ करने आ रहे हैं. जिससे यहां के लोग बेरोजगार हो गए हैं.

मुफ्ती ने कहा कि किसान पिछले नौ महीने से विरोध कर रहे हैं, दिन-रात बारिश और धूप से परेशान हैं. कोई उनकी बात नहीं कर रहा लेकिन तालिबान की बात हो रही है. हमारे देश में कई समस्याएं हैं, जिनमें सबसे बड़ी समस्या किसानों की हैं. फिर जम्मू-कश्मीर के लोगों की समस्याएं हैं.

उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर में प्रगति के कोई संकेत नहीं हैं. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने विकास के बहाने जम्मू-कश्मीर में अनुछेद 370 और 35A को निरस्त कर दिया था लेकिन उसके बाद से जम्मू-कश्मीर में कहीं भी कोई प्रगति नहीं देखी गई.