अहमदाबाद : गुजरात हाई कोर्ट ने पिछले साल खेड़ा जिले में पांच मुस्लिम लोगों को सार्वजनिक रूप से पीटने के लिए चार पुलिसकर्मियों के खिलाफ बुधवार को औपचारिक रूप से अदालत की अवमानना के तहत आरोप तय किए. जस्टिस एएस सुपेहिया और एमआर मेंगडे की खंडपीठ ने कार्यवाही के दौरान आधिकारिक तौर पर ये आरोप तय किए.
सुनवाई के दौरान आरोपों का सामना कर रहे पुलिस अधिकारियों में से एक डीबी कुमावत ने कहा कि इस घटना में उनकी कोई सक्रिय भागीदारी नहीं थी. हालाँकि, न्यायमूर्ति सुपेहिया ने घटना स्थल पर कुमावत की उपस्थिति पर प्रकाश डालते हुए इस दावे का खंडन किया. न्यायाधीश ने बताया कि कुमावत ने पीड़ितों को बचाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया, जबकि उन्हें सार्वजनिक रूप से क्रूर पिटाई का शिकार होना पड़ा.
जस्टिस सुपेहिया ने कहा, "उन्होंने उन पीड़ितों को बचाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया जिन्हें सार्वजनिक रूप से कोड़े मारे जा रहे थे और बेरहमी से पीटा जा रहा था. उन्होंने कोड़े मारने की सजा को रोकने के लिए भी कोई कदम नहीं उठाया, जो एक अवैध और अपमानजनक कार्य था. चूंकि उनकी उपस्थिति विवादित नहीं है.", यह स्पष्ट है कि उसने उक्त घटना में सक्रिय भूमिका निभाई थी और कोड़े मारने की सहमति दी थी."