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केरल के मुख्यमंत्री की बेटी की कंपनी के खिलाफ जांच का आदेश, अनियमितता का आरोप - केरल सीएम बेटी कंपनी एक्सलॉजिक जांच

Centre probe Exalogic Solutions: कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन की बेटी की कंपनी एक्सलॉजिक के खिलाफ जांच के निर्देश दिए हैं. इस मामले में तीन सदस्यीय टीम को चार महीने के भीतर रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है.

Etv BInquiry ordered against the company of Kerala Chief Minister's daughterharat
Etv Bhकेरल के मुख्यमंत्री की बेटी की कंपनी के खिलाफ जांच का आदेशarat

By ETV Bharat Hindi Team

Published : Jan 13, 2024, 12:13 PM IST

तिरुवनंतपुरम: केंद्र सरकार ने बिना कोई सेवा प्रदान किए सीएमआरएल से मासिक भुगतान के रूप में कथित रूप से करोड़ों रुपये प्राप्त करने के लिए केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन की बेटी टी वीणा के स्वामित्व वाली कंपनी एक्सलॉजिक के खिलाफ जांच के आदेश दिए गए हैं.

कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने शुक्रवार रात एक्सलॉजिक कंपनी के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं. तीन सदस्यीय उच्च पदस्थ टीम जांच की प्रभारी है. जांच टीम को चार माह के भीतर अपनी रिपोर्ट देनी है. आयकर बोर्ड के निष्कर्षों के आधार पर जांच की घोषणा की गई है. केरल राज्य औद्योगिक विकास निगम और सीएमआरएल के खिलाफ जांच की जाएगी.

बेंगलुरु में कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा की गई प्रारंभिक जांच में वित्तीय सौदों में कई अनियमितताएं पाए जाने के बाद अब विस्तृत जांच का आदेश दिया गया है. सीएमआरएल और केएसआईडीसी दोनों को अपना पक्ष स्पष्ट करने के लिए पहले नोटिस दिया गया था. जहां सीएमआरएल ने मासिक भुगतान विवाद में आरोपों का अस्पष्ट जवाब दिया है. वहीं, केएसआईडीसी ने कोई जवाब नहीं दिया है. इसके बाद एक्सालॉजिक, सीएमआरएल और केएसआईडीसी कंपनियों के लेनदेन की विस्तार से जांच की जा रही है.

कॉरपोरेट अफेयर्स मंत्रालय के संयुक्त निदेशक के नाम से जारी आदेश के मुताबिक, नई जांच 3 सदस्यीय टीम द्वारा की जाएगी. टीम में कर्नाटक के डिप्टी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज वरुण बीएस, चेन्नई के डिप्टी डायरेक्टर केएम शंकर नारायणन और पांडिचेरी आरओसी ए गोकुलनाथ शामिल हैं. रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में पहले ही शिकायतें आ चुकी हैं कि एक्सलॉजिक और सीआरएल के बीच लेनदेन की जांच की जाए. आयकर अंतरिम निपटान बोर्ड ने पहले ही पाया था कि सीएमआरएल कंपनी ने एक्सलॉजिक को अवैध रूप से 1.72 करोड़ रुपये का भुगतान किया था.

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