केंद्र सरकार ने चावल की आपूर्ति करने का अनुरोध ठुकरा दिया: कर्नाटक खाद्य मंत्री

कर्नाटक सरकार में खाद्य मंत्री केएच मुनियप्पा ने शुक्रवार को मीडिया से बात करते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने मुफ्त चावल वितरण के लिए चावल देने से मना कर दिया है और कहा है कि सरकार के पास स्टॉक नहीं है.

नई दिल्ली: केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने स्टॉक की कमी का हवाला देते हुए मुफ्त चावल वितरण करने के चुनावी वादे को पूरा करने के लिए चावल की आपूर्ति करने का कर्नाटक सरकार का अनुरोध ठुकरा दिया है. राज्य के खाद्य मंत्री के एच मुनियप्पा ने शुक्रवार को यह जानकारी दी. केंद्रीय खाद्य मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात के बाद मुनियप्पा ने कहा कि राज्य सरकार ने 10 किलो मुफ्त चावल देने की घोषणा की है.

उन्होंने कहा कि उस उद्देश्य के तहत, हमने चावल के लिए अनुरोध किया. हम कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं. लेकिन मंत्री ने कहा है कि कोई स्टॉक नहीं है और देने में असमर्थ हैं. बैठक में मुनियप्पा ने बताया कि केंद्रीय पूल में चावल का पर्याप्त भंडार है. 135 लाख टन चावल के बफर स्टॉक के मुकाबले, केंद्रीय पूल में 262 लाख टन चावल है. उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि हमने बीपीएल कार्डधारकों के लिए चावल का अनुरोध किया.

मुनियप्पा ने आगे कहा कि उन्होंने (गोयल) कहा कि यह देना संभव नहीं है. यह राजनीति से प्रेरित है. चावल उपलब्ध होने के बावजूद मंत्री देने को तैयार नहीं हैं. मुनियप्पा ने कहा कि इसलिए, राज्य सरकार ने राज्य योजना अन्न भाग्य के लिए चावल खरीदने के लिए नेफेड, केंद्रीय भंडार और एनसीसीएफ जैसी केंद्रीय एजेंसियों की पहचान की है. सरकार अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करेगी और गरीबों को जितना जल्द संभव हो, मुफ्त चावल वितरित करेगी.

उन्होंने कहा कि कर्नाटक में 1.19 करोड़ से अधिक बीपीएल कार्डधारक और 4.42 करोड़ लाभार्थी हैं. केंद्र सरकार द्वारा 13 जून को मुद्रास्फीति दबाव के कारण राज्य सरकारों को खुले बाजार बिक्री योजना (ओएमएसएस) के तहत चावल की बिक्री बंद कर दी. इससे कर्नाटक और अन्य राज्यों में राज्य सरकारों की जो योजनाएं चल रही थीं, उसमें परेशानी हो रही है.

(पीटीआई-भाषा)