अमरावती : केंद्र ने आंध्र सरकार से ईएपी से जुड़े ऋण का इस्तेमाल नहीं होने पर रिपोर्ट मांगी है. जिन विभागों को परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए ये पैसे दिए जाने चाहिए थे, उन्हें कोई पैसा नहीं दिया गया. जबकि ठेकेदारों को अब तक किए गए कार्यों के बदले सैकड़ों करोड़ रुपये का भुगतान किया जाना भी बाकी है.
ये परियोजनाएं अब पटरी से उतर गई हैं क्योंकि राज्य काम की खराब प्रगति तथा भुगतान (बकाया) न किए जाने के कारण विदेशी एजेंसियों से अब और ऋण राशि हासिल नहीं कर पा रहा है.
केंद्रीय वित्त मंत्रालय के तहत आने वाले आर्थिक मामलों के विभाग (डीईए) ने इस मुद्दे पर राज्य के वित्त विभाग से स्पष्टीकरण मांगने के लिए पिछले सप्ताह एक पत्र लिखा था. विभाग ने आंध्र प्रदेश के प्रमुख वित्त सचिव को लिखे पत्र में कहा था कि विभिन्न प्राधिकरणों द्वारा प्रदान की गई अग्रिम राशि के उपयोग की पूरी स्थिति उत्साहजनक नहीं है क्योंकि आंध्र प्रदेश सरकार के खातों में बहुत अधिक अग्रिम राशि पड़ी है.