नई दिल्ली : केंद्र ने बुधवार को घोषित केंद्रीय बजट 2023-24 में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) को 946 करोड़ रुपये आवंटित किए, और यह वित्त वर्ष 2023 के मुकाबले 4.4 प्रतिशत से कुछ अधिक की वृद्धि है. देश की प्रमुख जांच एजेंसी पर उभरते अपराध से निपटने के लिए मानव संसाधन के मामले में दबाव है, जिसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्रिप्टोकरेंसी, डार्कनेट और पारंपरिक अपराध जैसे बैंक धोखाधड़ी के मामले और विदेशों में अदालतों में चल रहे हाई-प्रोफाइल प्रत्यर्पण मामले शामिल हैं.
साथ ही इन अपराधों में विभिन्न राज्यों, उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा सौंपे गए आपराधिक मामले भी शामिल हैं. एजेंसी को 2022-23 के बजट अनुमानों में उसके खर्चों के लिए 911 करोड़ रुपये प्राप्त हुए थे, जिसे बाद में संशोधित अनुमानों में कम करके 906.59 करोड़ रुपये कर दिया गया था. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बुधवार को पेश बजट दस्तावेज के अनुसार, सरकार ने 2023-24 के लिए एजेंसी को 946.51 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं.
बजट दस्तावेज में कहा गया है, 'यह प्रावधान केंद्रीय जांच ब्यूरो के स्थापना-संबंधी व्यय के लिए है, जिसे लोक सेवकों, निजी व्यक्तियों, कंपनियों और गंभीर अपराधों के अन्य मामलों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों की जांच और अभियोजन सौंपा गया है.' इसमें कहा गया है कि इसमें सीबीआई के प्रशिक्षण केंद्रों के आधुनिकीकरण, तकनीकी और फोरेंसिक सहायता इकाइयों की स्थापना, व्यापक आधुनिकीकरण और भूमि की खरीद/कार्यालय/आवास के निर्माण जैसी विभिन्न परियोजनाओं के लिए प्रावधान भी शामिल हैं.