Budget 2023 For Defence: रक्षा क्षेत्र को इस बजट में छोटी बढ़त, यह बढ़ोतरी मौजूदा स्थिति के लिए पर्याप्त नहीं- जनरल वीपी मलिक

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बार रक्षा बजट में बढ़ोतरी की है. जहां पिछले बजट में रक्षा क्षेत्र को 5.25 लाख करोड़ रुपये दिए गए थे, वहीं इस बार इसे बढ़ाकर 5.94 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है. लेकिन कुछ रक्षा विशेषज्ञ इस बढ़ोतरी को पर्याप्त नहीं बता रहे हैं. इस बारे में भारतीय सेना के 19वें सेनाध्यक्ष रहे जनरल वी.पी. मलिक ने ईटीवी भारत के वरिष्ठ संवादताता सौरभ शर्मा से खास बातचीत की.

नई दिल्ली: रक्षा बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए जनरल वेद प्रकाश मलिक ने रक्षा बजट में न्यूनतम वृद्धि पर चिंता जताई है. उन्होंने कहा कि यह अजीब है कि सीमाओं, विशेष रूप से उत्तरी सीमा पर बिगड़ती सुरक्षा स्थिति के बावजूद केंद्रीय वित्त मंत्री ने बजट 2023 पेश करते हुए रक्षा आवंटन का जिक्र तक नहीं किया, जो हमारे कुल बजट का एक बड़ा हिस्सा है. जनरल वी.पी. मलिक ने 1997 से 2000 तक भारतीय सेना के 19वें सेनाध्यक्ष के रूप में कार्य किया है और कारगिल युद्ध के दौरान सेना प्रमुख थे.

उन्होंने बुधवार को बजट के बाद ईटीवी भारत से खास बातचीत की. बजट 2023 के अनुसार इस बार भारत का रक्षा बजट 5.94 लाख करोड़ रुपए है, जबकि पिछली बार यह करीब 5.25 लाख करोड़ रुपए था. इस बार के बजट में 69 हजार करोड़ रुपये की वृद्धि की गई है और यह पिछले साल के बजट की तुलना में एक छोटी सी बढ़ोतरी है.

इस पर जनरल वीपी मलिक ने कहा, 'जहां छोटी वृद्धि का स्वागत है, लेकिन मुझे लगता है कि सेना, नौसेना और वायु सेना की हमारी आवश्यकताओं की वर्तमान स्थिति को देखते हुए वेतन वृद्धि बहुत कम है और पर्याप्त नहीं है. इसके अलावा, किसी को यह नहीं पता होता है कि अनुमानित मांग में कमी क्या है. पिछले साल यह कमी करीब 25 फीसदी थी. इसके अलावा, 'नॉन लैप्सेबल फंड' का कोई उल्लेख नहीं है, जिसकी सिफारिश बार-बार की गई है, जिसमें वित्त आयोग भी शामिल है.'

गौरतलब है कि 5.96 लाख करोड़ रुपये के कुल बजट में से 1.62 लाख करोड़ रुपये लड़ाकू जेट, पनडुब्बी, युद्धपोत, मिसाइल और अन्य नए सैन्य उपकरण खरीदने के लिए आवंटित किए जाएंगे. यह पिछले साल के 1.52 लाख करोड़ रुपये के आवंटन से 6.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है. इसका एक बेहतर हिस्सा प्रतिबद्ध देनदारियों के लिए उपयोग किया जाएगा.

ऐसे समय में जब हम उग्रवादी चीन से खतरों का सामना करते हुए अशांत सीमाओं का सामना कर रहे हैं, जिसकी उत्तरी और पूर्वी मोर्चे पर कार्रवाई भारत के सुरक्षा तंत्र के लिए चिंता का एक प्रमुख क्षेत्र है, यह न्यूनतम वृद्धि एक ऐसा मामला है जिसे आने वाले दिनों में उठाया जाएगा. इस पर प्रतिक्रिया देते हुए, जनरल वीपी मलिक ने कहा कि 'हालांकि हम देख सकते हैं कि आवंटन डोमेन में कुछ वृद्धि हुई है, लेकिन वर्तमान सुरक्षा स्थिति को देखते हुए, मुझे लगता है कि यह वृद्धि बहुत छोटी है और हमारे सुरक्षा प्रतिष्ठान को कोई बढ़ावा देने की संभावना नहीं है.'