संसद में उठी मांग- झारखंड में संविधान का उल्लंघन, राष्ट्रपति शासन लागू करें

झारखंड में संविधान के प्रावधानों का कथित तौर से उल्लंघन (violation of constitution in jharkhand) किया जा रहा है. भाजपा सांसद निशिकांत दुबे (bjp mp nishikant dubey) ने इस मामले को संसद के शीतकालीन सत्र में (parliament winter session) उठाया है. उन्होंने कहा कि झारखंड में संविधान के आर्टिकल 243 ई और 243 यू का उल्लंघन हो रहा है. उन्होंने झारखंड में राष्ट्रपति शासन लागू किए जाने की मांग की. जानिए क्या है पूरा मामला

नई दिल्ली : संसद के शीतकालीन सत्र (parliament winter session) का आज 11वां दिन है. लोक सभा में भाजपा सांसद निशिकांत दुबे (bjp mp nishikant dubey) ने झारखंड सरकार की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए. उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासित झारखंड में राज्य सरकार कमीशन के पैसे ले रही है. उन्होंने कहा कि सीबीआई जांच कराने के बाद दोषियों को जेल भेजा जाना चाहिए.

लोक सभा में शून्यकाल के दौरान झारखंड का मुद्दा उठाते हुए निशिकांत दुबे ने राजीव गांधी को नमन किया और कहा कि आम लोगों के लिए राजीव गांधी ने अच्छा कानून पेश किया. उन्होंने कहा कि संविधान के आर्टिकल 243 ई और 243 यू के तहत पंचायत को अधिकार मिलते हैं. उन्होंने कहा कि पिछले एक साल से झारखंड में पंचायत चुनाव और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव नहीं हुए.

उन्होंने कहा कि पड़ोस के राज्य बिहार और बंगाल में कोरोना महामारी के बावजूद चुनाव कराए गए. दुबे ने कहा कि कांग्रेस शासित इस राज्य में संविधान का उल्लंघन हो रहा है. उन्होंने कहा कि 73वें और 74वें संविधान संशोधन के बाद पंचायत को अधिकार मिले, लेकिन आज आर्टिकल 243 ई और 243 यू का उल्लंघन हो रहा है.

निशिकांत दुबे ने कहा कि पंचायत और नगर निगम में निवर्तमान लोगों के कार्यकाल का विस्तार कर दिया गया. ऐसा करना संविधान का उल्लंघन है. सरकार के कामकाज को लेकर निशिकांत दुबे ने कहा कि कांग्रेस शासित राज्य- झारखंड के वर्तमान हालात देखकर राजीव गांधी की आत्मा भी रो ही रही होगी.