लखनऊ :अयोध्या में 6 दिसंबर 1992 को विवादित ढांचा विध्वंस मामले में अप्रैल 2020 तक फैसला आने की संभावना है. सर्वोच्च न्यायालय ने 19 अप्रैल 2017 को इस मामले की सुनवाई दिन-प्रतिदिन करने के निर्देश दिए थे. साथ ही इस मामले की सुनवाई कर रही विशेष अदालत को दो साल में परीक्षण की कार्यवाही पूर्ण कर लेने को भी कहा था.
हालांकि, इस समय-सीमा में दिन-प्रतिदिन कार्यवाही चलने के बावजूद सुनवाई पूरी नहीं हो सकी, जिस पर विशेष अदालत के अनुरोध पर सर्वोच्च न्यायालय ने 19 जुलाई 2019 को विशेष अदालत को केस में फैसला सुनाने के लिए नौ महीने का समय और दिया.
साथ ही विशेष अदालत को यह भी निर्देश दिया गया कि छह माह के भीतर गवाहियां पूरी कर ली जाएं.इसे देखते हुए,लखनऊ की विशेष अदालत में चल रहेइसआपराधिकमामले की इसी वर्षदिसंबरके आखिरीतकट्रायल पूरा होने की संभावना है.
उल्लेखनीय है कि इस मामलेमें पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी,मुरली मनेाहर जोशी,कल्याणसिंह,उमा भारतीवविनय कटियार सहित कुल32लोगोंके खिलाफ सीबीआईगवाहपेश कर रही है.सत्र न्यायालय में चल रही इन दिनों की कार्रवाई मेंकल्याणसिंहके खिलाफ गवाहों कोपेश किया जा रहा है. अब तक सीबीआई लगभग337गवाहपेश कर चुकी है.
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कुल 48 अभियुक्तों पर आरोप हुए तय
6 दिसंबर 1992 में घटी घटना के बाद थाना रामजन्म भूमि में मुकदमे दर्ज हुए थे, जिनकी विवेचना बाद में सीबीआई ने की. आरोप पत्र आने के बाद कुल 48 अभियुक्तों पर आरेाप तय हुआ.
इनमें से अब32ही जीवित हैं.इसमामलेमेंअभियुक्त रहेबालठाकरे,महंत अवैद्यनाथ,विश्व हिन्दू परिषद के पूर्व अध्यक्ष विष्णु हरि डालमियावरामजन्म भूमि न्यास के महंत रामचंद्र परमहंसदाससमेत कुल16लोग दिवंगत हो चुके हैं.
