हैदराबाद : कोरोना वायरस से त्रस्त विश्व के लिए संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ) ने नई नीति जारी की है. इसके अनुसार स्वास्थ्य आपातकाल के कारण मंदी के मुहाने पर विश्व खड़ा है. मंदी से निबटने के लिए विश्वभर के देशों को भूख और खाद्य असुरक्षा पर दीर्घकालिक प्रभावों के लिए उपाय करना चाहिए.
वैश्विक अर्थव्यवस्था का पूर्वानुमान सभी के विवरण में भिन्न-भिन्न है, लेकिन सभी संस्थाएं एक ऐतिहासिक मंदी की ओर इशारा कर रही हैं. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अब उम्मीद करता है कि 2020 में दुनिया भर में सकल घरेलू उत्पाद 3.3 प्रतिशत की जनवरी के अनुमानों की तुलना में 2020 में 3.0 प्रतिशत कम होगा. उप-सहारा अफ्रीका में पहली बड़ी मंदी से भारी नुकसान की आशंका है. यहां पर 25 वर्षों में लगभग एक चौथाई आबादी कुपोषण की शिकार है.
2019 में स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड (SOFI) की रिपोर्ट में एफएओ के विश्लेषकों ने कहा था कि आर्थिक मंदी ने 2011 और 2017 के बीच इस तरह के कुपोषण के शिकार 77 देशों में से 65 में अल्पपोषण स्तर को बढ़ाया. आगे भी इसे बरकरार रखेगी.
नई एफएओ पॉलिसी जानकारी 1995 से खाद्य आपूर्ति के आंकड़ों का विश्लेषण प्रस्तुत करती है, जो एफएओ के अल्पपोषण (पीओयू) संकेतक के प्रसार के सांख्यिकीय विकास से जुड़ा हुआ है.
यह ध्यानाकर्षित करता है कि समय पर और प्रभावी नीतियों के अभाव के कारण कोरोना से उत्पन्न मंदी से लाखों लोग भूखों की श्रेणी में शामिल हो जाएंगे. संख्या आर्थिक गंभीरता के अनुसार अलग-अलग हो सकती है. 14 करोड़ 40 लाख से लेकर 38 करोड़ 20 लाख भी हो सकते हैं. यहां तक कि 80 करोड़ 30 लाख लोग या सभी 101 खाद्य-आयात करने वाले देशों के जीडीपी विकास में 10 प्रतिशत अंकों का विनाशकारी गिरावट दर्ज हो सकता है.
नीतिगत जानकारी में ये चेतावनी दी गई है कि अगर खाद्य की उपलब्धता में मौजूदा असमानताएं बिगड़ती हैं तो वास्तविक परिणाम और भी बदतर हो सकते हैं. इसमें परिदृश्य और कार्यप्रणाली भी शामिल हैं और एक तकनीकी तरीके से प्रकाशित किया गया, ताकि उन पहलुओं को और विस्तार से समझाया जा सके.
एफएओ के एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स डिवीजन के उप-निदेशक मार्को वी सैंचेज कहते हैं, 'कोविड -19 को लेकर नीतिगत जानकारी देना आर्थिक प्रोत्साहन के लिए प्राथमिकता देने के पक्ष में साक्ष्य प्रदान करता है.'
व्यापार और खाद्य आपूर्ति की सुरक्षा तय करना तथा सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देकर खाद्य उपलब्धता सुनिश्चित करना है. एफएओ का आग्रह है कि सभी देश अंतररराष्ट्रीय स्वास्थ्य संकट के दौरान व्यापार प्रवाह और खाद्य आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुचारू रखें. कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करें. बड़े पैमाने पर राजकोषीय और मौद्रिक कदम उठाकर सरकारें आर्थिक विकास को अपेक्षित सहयोग करें. स्वस्थ भोजन लोगों तक पहुंचने में असमानता कई मध्यम और निम्न-आय वाले देशों में दीर्घकालिक मुद्दों से निबटने के अवसर का प्रतिनिधित्व करती हैं.
कोविड-19: स्कूलों को फिर से खोलने के लिए नए दिशा-निर्देश
विश्वव्यापी महामारी कोविड-19 से बचाव के लिए ऐहतियाती उपायों के मद्देनज़र दुनिया के कई देशों में स्कूलों को बंद किया गया है जिससे बच्चों की शिक्षा, संरक्षण और स्वास्थ्य-कल्याण के लिए अभूतपूर्व जोखिम पैदा हुआ है. गुरुवार को संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों ने नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं जो बताते हैं कि तालाबंदी से प्रभावित एक अरब से अधिक बच्चों के लिए स्कूलों को फिर किस तरह खोला जा सकता है.
तालाबंदी व सख़्त पाबंदियों के कारण मौजूदा समय में 73 प्रतिशत से अधिक छात्रों यानी एक अरब 20 करोड़ से ज़्यादा बच्चों व युवाओं की पढ़ाई-लिखाई पर असर पड़ा है. यूएन एजेंसियों ने सचेत किया है कि शिक्षा केंद्रों के व्यापक स्तर पर बंद होने से बच्चों की शिक्षा व उनके कल्याण के लिए अभूतपूर्व खतरा पैदा हुआ है, विशेषकर हाशिएकरण का शिकार उन बच्चों के लिए जो अपनी शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा व पोषण के लिए स्कूलों में मिलने वाली सहायता पर निर्भर हैं.
ताजा दिशा-निर्देशों को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, विश्व खाद्य कार्यक्रम ने विश्व बैंक के साथ मिलकर जारी किया है. ये संगठन 'ग्लोबल एजुकेशन कोएलिशन' में शामिल हैं जो शिक्षा के लिए अवसरों को प्रोत्साहन देने के लिए इस वर्ष मार्च में स्थापित किया गया था.