किसानों से तनातनी के बीच कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने ट्रेन में सिखों के साथ खाया खाना

रविवार को मुरैना जाते समय केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का एक वीडियो सामने आया है. इस वीडियो में वे सिख समाज के किसानों के साथ ट्रेन में भोजन करते नजर आ रहे हैं.

ग्वालियर :रविवार को केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का एक वीडियो सामने आया है. इस वीडियो में वे ट्रेन में सिख समाज के किसानों के साथ भोजन करते नजर आ रहे हैं. रविवार को केंद्रीय मंत्री ट्रेन के जरिए मुरैना जा रहे थे, उसी दौरान का ये वीडियो है.

किसनों ने परोसा मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को भोजन

किसानों ने केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को भोजन परोस के दिया और फिर वे खुद भी उनके साथ खाए. इस दौरान किसान और कई व्यंजनों को भी मंत्री जी को खिलाने की बात कर रहे हैं.

अल्प प्रवास पर मुरैना जा रहे मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर

केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर रविवार को अल्प प्रवास पर मुरैना जा रहे हैं. मुरैना में जहरीली शराब पीने के कारण 24 लोगों की मौत हुई है. वहीं चार लोगों की आंखों की रोशनी जा चुकी है. मुरैना पहुंचकर मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जहरीली शराब से मृत लोगों के परिवारों से मिलेंगे.

वार्ता से बनेगी बात- मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर

केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर लगातार किसानों के बीच जाकर वार्तालाप और उनके साथ भोजन कर रहे हैं. उन्हें पूरा भरोसा है कि जल्द ही किसान और सरकार के बीच सहमति बनेगी.

किसान आंदोलन को लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का कहना है कि सरकार की ओर से बातचीत के प्रस्ताव देने के बाद भी किसान कानून को निरस्त कराना चाहते हैं. उन्होंने दो टूक कहा है कि किसान कृषि कानूनों को रद्द करने के अलावा अन्य विकल्पों पर बात करें.

पिछले 52 दिन से किसान आंदोलन जारी

केंद्र सरकार ने तीन नए कृषि कानून लागू किए हैं, जिसके विरोध में पिछले 52 दिन से किसान आंदोलन कर रहे हैं. केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि कानूनों की वापसी के साथ ही MSP पर लिखित आश्वासन की मांग को लेकर किसान दिल्ली से लगी सीमाओं पर डटे हुए हैं. किसानों और सरकार के बीच 9 दौर की वार्ता हो चुकी है. वहीं मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया है, जिसे लेकर कोर्ट ने एक समिति भी गठित की है और इसकी रिपोर्ट आने तक कानूनों पर रोक भी लगाई है. सरकार ने किसानों की अब तक 2 मागों को मान भी लिया है. लेकिन कृषि कानूनों को वापस लेने के मूड में सरकार नहीं दिख रही.