मुंबई : कोरोना वायरस संकट के चलते महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था को पहुंचे नुकसान के मद्देनजर राज्य मंत्रिमंडल ने विधायकों और विधान परिषद सदस्यों के वेतन में इस महीने से लेकर अगले साल मार्च तक 30 प्रतिशत की कटौती करने का फैसला किया है.
उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य की अर्थव्यवस्था में नई जान फूंकने से जुड़े कदमों की सिफारिशें करने के लिए दो समितियां गठित करने का भी फैसला किया गया.
राज्य के वित्तमंत्री पवार ने बैठक के बाद कहा, 'विधायक और विधान पार्षद के वेतन में अप्रैल 2020 से मार्च 2021 तक 30 प्रतिशत की कटौती करने का फैसला किया गया है.' उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल ने कुछ समितियां गठित करने का भी फैसला किया है जो अर्थव्यवस्था में नयी जान फूंकने के तरीके सुझाएगी.