भोपाल : मध्य प्रदेश विधानसभा का सत्र 20 मार्च को बुलाए जाने संबंधी उच्चतम न्यायालय के आदेश पर भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सत्य की जीत होती है. इस मामले पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का व इसके हर पहलू का हम अध्ययन करेंगे, हमारे विधि विशेषज्ञों से चर्चा करेंगे, सलाह लेंगे फिर उसके आधार पर निर्णय लेंगे.
वहीं मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री कमलनाथ के आवास पर कहा, 'हम फ्लोर टेस्ट के लिए पहले भी तैयार थे, आज भी तैयार हैं और हम कल फ्लोर टेस्ट में पास होंगे.'
मुख्यमंत्री कमलनाथ ट्वीट कर कहा, 'सुप्रीम कोर्ट के आदेश का व इसके हर पहलू का हम अध्ययन करेंगे, हम विधि विशेषज्ञों से चर्चा करेंगे, सलाह लेंगे, तब उसके आधार पर निर्णय लेंगे.'
बीजेपी के प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है. उन्होंने कहा कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता है. सुप्रीम कोर्ट का फैसला सच्चाई की जीत है क्योंकि जिस दिन राज्यपाल जी का अभिभाषण हुआ था. उसी दिन पूरे देश ने देखा था कि विधानसभा के अंदर कांग्रेस का बहुमत नहीं है. वो अल्पमत हैं.
उन्होंने कहा कि कल पांच बजे के बाद कमलनाथ का सरकार नहीं रहेगी क्योंकि उनके पास बहुमत नहीं है.
दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के नेता राशिद अल्वी ने ईटीवी भारत से बातचीत में कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं लेकिन इतने कम समय में सभी विधायकों को फ्लोर टेस्ट के लिए बुलाना कैसे संभव है? मध्य प्रदेश में फ्लोर टेस्ट करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट को कुछ समय और देना चाहिए था. इसी के साथ बेंगलुरु में जिन विधायकों को भाजपा ने जबरदस्ती कैद कर रखा है उनके मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर फैसला नहीं दिया है. अगर उनके उपस्थित होने से भाजपा को फायदा होने वाला है अभी वे लोग भोपाल आएंगे अन्यथा नहीं. सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं.
राशिद अल्वी ने कहा, 'भारतीय जनता पार्टी का यही चरित्र है कि विधायकों की खरीद-फरोख्त से राज्यों में सत्ता हासिल की जाए. बेंगलुरु में कैद कांग्रेस के विधायकों से किसी को बात नहीं करने दिया जा रहा. दिग्विजय सिंह पूर्व मुख्यमंत्री के साथ-साथ राज्यसभा के उम्मीदवार भी हैं. उनका पूरा अधिकार है कि वह अपने विधायकों से मिले ताकि उनसे लेकिन कर्नाटक सरकार ने उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया.